मुंबई : साखर कारखाना उभारणीसाठी २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार ही अट रद्द करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. तसेच शेतकरी कंपन्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी देण्याबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी,ऊस वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत तसेच वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक असून ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेतीपूरक व्यवसायाला सिबीलह्ण निकष लावू नये, याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत विषय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आले असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याचे शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
ऊस वाहतूकदारांच्या फसवणुकीबाबत समिती
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, अशा तक्रारी मांडण्यात आल्या. त्यावर साखर आयुक्त आणि कामगार विभाग यांनी समन्वयाने मार्ग काढावा. गरज असेल तर कायदा करावा आणि त्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आठवडी बाजाराला गती द्या
संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार या योजनेला गती द्यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी,ऊस वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत तसेच वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक असून ऊसतोड कामगार आणि शेतमजुरांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याची मोहिम हाती घेण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. साखर कारखाना उभारणीसाठी हवाई अंतराची अट शिथिल करण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात येईल. शेतीपूरक व्यवसायाला सिबीलह्ण निकष लावू नये, याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत विषय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आले असून त्यावर अशासकीय सदस्यांची तातडीने नेमणूक करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याचे शासनाचे धोरण असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
ऊस वाहतूकदारांच्या फसवणुकीबाबत समिती
बैठकीत ऊस वाहतूकदारांची ऊसतोड मजूर पुरवठादार मुकादमाकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. राज्यात अशा सुमारे दहा हजार प्रकरणात चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती देण्यात आली. यावर गुन्हे दाखल झालेल्या प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. अशा फसवणूकीच्या प्रकरणात कारखाने नामानिराळे राहतात. वाहतूकदार भरडला जातो. काही प्रकरणांमध्ये मुकादम आणि मजूर यांनाही त्रास होतो, अशा तक्रारी मांडण्यात आल्या. त्यावर साखर आयुक्त आणि कामगार विभाग यांनी समन्वयाने मार्ग काढावा. गरज असेल तर कायदा करावा आणि त्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आठवडी बाजाराला गती द्या
संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी बाजार या योजनेला गती द्यावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा भाजीपाला, शेतमाल शहरात आणि विविध परिसरात सहजपणे पोहचतो. नागरिकांनीही चांगल्या गोष्टी उपलब्ध होतात. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे. यासाठी, वाहतूक परवाना आणि अनुषंगिक बाबींसाठी पणन विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.
