महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला
गेल्या दशकभरात आर्थिक आघाडीवर काहीशी घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दशकभरात महाराष्ट्राचा वाटा काहीसा घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला (छायाचित्र - लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
मुंबई : राज्याच्या स्थापनेपासून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने आर्थिक क्षेत्रात आघाडी घेतली असली, तरी गेल्या दशकभरात राज्याची आर्थिक आघाडीवर काहीशी घट झाल्याचा निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने काढला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सकल राज्य उत्पन्नाच्या वाट्यात महाराष्ट्राची १५ टक्क्यांवरून १३ टक्के अशी जवळपास दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने १९६०-६१ ते २०२३-२४ या कालावधीतील राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीचा अहवाल नुकताच सादर केला. आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल आणि सहसंचालिका आकांक्षा पांडे यांनी राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापर्यंत महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी ही देशातील अन्य राज्यांपेक्षा सरस ठरली आहे. आर्थिक उलाढालींमध्ये सर्वाधिक वाटा हा महाराष्ट्राचा राहिला आहे. आर्थिक आघाडीवर राज्याने चांगली प्रगती केली. सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्र कायमच आघाडीवरील राज्य ठरले. फक्त गेल्या दशकभरात आर्थिक आघाडीवर काहीशी घट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दशकभरात महाराष्ट्राचा वाटा काहीसा घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
आता रद्द झालेल्या नियोजन आयोगानेही १९९५ नंतर राज्यात युती आणि आघाड्यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्राची उद्याोग, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने गेल्या दशकभरात राज्याची आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
२०२३-२४ च्या आधी दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास २०१३-१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण, २०१४ ते २०१९ देवेंद्र फडणवीस, २०१९ ते २०२२ उद्धव ठाकरे तर २०२२ पासून एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी आहेत. देशाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा काहीसा घटणे ही बाब राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक मानावी लागेल.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात देशात झालेल्या उदारीकरणाच्या धोरणावरून अजूनही टीका केली जाते. पण उदारीकरणाच्या धोरणानंतर दक्षिणेकडील कर्नाटक, तमिळनाडू, एकत्रित आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांची प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. सध्या तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नात देशाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक प्रगती झाली आहे.
देशाच्या सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राने देशात सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली होती.
गुजरातची आघाडी
सकल राज्य उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्नात गुजरातने विशेष प्रगती केली आहे. सकल राज्य उत्पन्नात गुजरातचा वाटा ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे. दरडोई उत्पन्नात गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. दरोडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू, पंजाब ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत.
●सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील सकल राज्य उत्पन्नात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा हा १३.०३ टक्के आहे.
●१९८०च्या दशकात हा वाटा १४.२ टक्के, १९९०च्या दशकात १४.६ टक्के, २००० च्या दशकात १४ टक्के
● २०१० मध्ये १५.२ टक्के, २०२० मध्ये १३ टक्के तर २०२३ मध्ये हा वाटा १३.३ टक्क्यांवर गेला आहे.
●२०१० मध्ये १५ टक्के वाटा असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होऊन हा वाटा आता १३ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे.
आता रद्द झालेल्या नियोजन आयोगानेही १९९५ नंतर राज्यात युती आणि आघाड्यांचे सरकार आल्यापासून महाराष्ट्राची उद्याोग, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने गेल्या दशकभरात राज्याची आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
२०२३-२४ च्या आधी दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास २०१३-१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण, २०१४ ते २०१९ देवेंद्र फडणवीस, २०१९ ते २०२२ उद्धव ठाकरे तर २०२२ पासून एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी आहेत. देशाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा काहीसा घटणे ही बाब राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक मानावी लागेल.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात देशात झालेल्या उदारीकरणाच्या धोरणावरून अजूनही टीका केली जाते. पण उदारीकरणाच्या धोरणानंतर दक्षिणेकडील कर्नाटक, तमिळनाडू, एकत्रित आंध्र प्रदेश, केरळ या राज्यांची प्रगती झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. सध्या तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नात देशाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक प्रगती झाली आहे.
देशाच्या सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राने देशात सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली होती.
गुजरातची आघाडी
सकल राज्य उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्नात गुजरातने विशेष प्रगती केली आहे. सकल राज्य उत्पन्नात गुजरातचा वाटा ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे. दरडोई उत्पन्नात गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. दरोडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, तमिळनाडू, पंजाब ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत.
●सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील सकल राज्य उत्पन्नात (जीडीपी) महाराष्ट्राचा वाटा हा १३.०३ टक्के आहे.
●१९८०च्या दशकात हा वाटा १४.२ टक्के, १९९०च्या दशकात १४.६ टक्के, २००० च्या दशकात १४ टक्के
● २०१० मध्ये १५.२ टक्के, २०२० मध्ये १३ टक्के तर २०२३ मध्ये हा वाटा १३.३ टक्क्यांवर गेला आहे.
●२०१० मध्ये १५ टक्के वाटा असलेल्या महाराष्ट्राची पीछेहाट होऊन हा वाटा आता १३ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे.
