भुजबळांसह १७ जणांवर आरोपपत्र

‘महाराष्ट्र सदन’प्रकरणी साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप
नवी दिल्ली येथील ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह १७ जणांवर अखेर नऊ महिन्यांनी बुधवारी सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. हे आरोपपत्र रीतसर सत्र न्यायालयापुढे सादर करून दाखल करून घेतले जाणार आहे. या प्रकरणात भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतली, असा आरोपही आरोपपत्रात असल्याचे कळते. विविध बँकांतील व्यवहार तसेच विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये वळता केलेला निधी या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा दावा ‘एसीबी’ने केला आहे.
हे आरोपपत्र तब्बल २० हजार पानांचे असून, एकूण ६० साक्षीदारांची नावे त्यात आहेत. राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी असलेले भुजबळ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात विकासकाला ८० टक्के इतका फायदा करून देऊन सरकारचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान केल्याचा आरोप त्यात आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही प्रत्यक्ष कागदोपत्री विकासकाला फक्त एक टक्का फायदा झाल्याचे दाखवून सरकारची फसवणूक करण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष पथकामार्फत याप्रकरणी तपास सुरू होता. आरोपपत्र दाखल करण्यात विलंब होत होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छगन भुजबळ यांना एका अहवालाद्वारे ‘क्लिन चीट’ दिल्यामुळे आरोपपत्राची प्रक्रिया पुन्हा लांबली होती. ‘एसीबी’चे महासंचालक विजय कांबळे हे येत्या २९ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असून, त्याआधी हे आरोपपत्र दाखल झाले आहे.
‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. भुजबळ यांच्यासह १७ जणांवर फसवणूक, फौजदारी अपहार, बनावट कागदपत्रे करणे आदी कलमान्वये आरोप ठेवण्यात आले आहेत.