महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून आपल्यालाही दोषमुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी सार्वजनिक विभागाचे तत्कालिन सचिव आणि राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली असून खटल्याला गैरहजर राहण्यास त्यांना दिलेली मुभा आज (गुरुवारी) कायम ठेवली. तसेच देशपांडे यांना आरोप निश्चितीपासून दिलासा दिला.
या घोटाळ्यातून विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र आणि पुतण्यासह १६ आरोपींना पुराव्याअभावी दोषमुक्त केले होते. त्याच वेळी आपल्याला मात्र दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे प्रकरणातून आपल्यालाही दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अन्य आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले आहे –
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठासमोर देशपांडे यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी आपण वगळता अन्य आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आल्याचे देशपांडे यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय सत्र न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे आणि खटल्याला गैरहजर राहण्याची मुभा पुन्हा दिली गेली नाही तर आपल्यावर आरोप निश्चिती केली जाण्याची शक्यता असल्याचेही देशपांडे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच याआधी आपल्याला उच्च न्यायालयाने खटल्याला गैरहजर राहण्याची मुभा दिली होती याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आपण आधीचे आदेश कायम ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी ठेवून तोपर्यंत देशपांडे यांनी खटल्याला हजर राहू नये, असे स्पष्ट केले.
एसीबीने घरावर छापा टाकून कोट्यवधींची संपत्ती जप्त केली होती –
या घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) देशपांडे यांच्या घरावर छापा टाकून कोट्यवधींची संपत्ती जप्त केली होती. तसेच त्यांच्यावर बनावट कागदपत्रांद्वारे घोटाळा केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, ही याचिका आणि भुजबळ कुटुंबियांना दोषमुक्त करण्याच्या विरोधात आपण केलेल्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी न्यायालयाकडे केली.
