मुंबई : २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी गाजलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या गुन्ह्यात विशेष न्यायालयापुढे सुनावणी सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्त केल्यामुळे काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यातूनही दोषमुक्त करण्यात यावे, ही विकासक मे. चमणकर एंटरप्राईझेसच्या अविनाश, प्रशांत आणि प्रसन्ना चमणकर या बंधुंची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळली आहे.
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार, सक्तवसुली संचालनालयाला थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही. मात्र अगोदर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात सक्तवसुली संचालनालयाला स्वतंत्र गुन्हा दाखल करता येतो. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या गुन्ह्यातून विकासक चमणकर बंधुंना दोषमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे चमणकर बंधुंनी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केले होते. मात्र हे अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळले असून या प्रकरणी सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष न्यायालयाच्या न्या. ए. यू. कदम यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्याबाबत अर्ज प्रलंबित असल्याची बाबही आपल्या आदेशात नमूद केली आहे. मूळ गुन्ह्यातून दोषमुक्ती मिळाली असली तरी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या गुन्ह्याबाबत पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे त्यातून सुटका होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेला अशाच पद्धतीचा अर्ज फेटाळताना विशेष न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. आर. एन. रोकडे यांनी दोषमुक्त करण्याचे आपल्याला अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केल्यास काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्हा रद्द करता येऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील झोपु योजनेच्या मोबदल्यात कार्यालय व सेवा निवासस्थाने, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील अतिथीगृह आदी शंभर कोटींची बांधकामे शासनाला करून मिळणार होती. या बदल्यात विकासकाला टीडीआर दिला जाणार होता. परंतु त्याआधीच यात घोटाळा असल्याचा आरोप केला गेला. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे आता काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यातूनही दोषमुक्त करावे, यासाठी चमणकर बंधुंनी अर्ज केले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरु राहणार आहे.
या प्रकरणी गुन्हा रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिका प्रलंबित आहे. विशेष न्यायालयाने दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याशिवाय उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, असा युक्तिवाद चमणकर बधुंनी केला आहे.
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार, सक्तवसुली संचालनालयाला थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही. मात्र अगोदर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात सक्तवसुली संचालनालयाला स्वतंत्र गुन्हा दाखल करता येतो. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या गुन्ह्यातून विकासक चमणकर बंधुंना दोषमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे चमणकर बंधुंनी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केले होते. मात्र हे अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळले असून या प्रकरणी सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष न्यायालयाच्या न्या. ए. यू. कदम यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्याबाबत अर्ज प्रलंबित असल्याची बाबही आपल्या आदेशात नमूद केली आहे. मूळ गुन्ह्यातून दोषमुक्ती मिळाली असली तरी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या गुन्ह्याबाबत पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्यामुळे त्यातून सुटका होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेला अशाच पद्धतीचा अर्ज फेटाळताना विशेष न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. आर. एन. रोकडे यांनी दोषमुक्त करण्याचे आपल्याला अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केल्यास काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्हा रद्द करता येऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
अंधेरी आरटीओ भूखंडावरील झोपु योजनेच्या मोबदल्यात कार्यालय व सेवा निवासस्थाने, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील अतिथीगृह आदी शंभर कोटींची बांधकामे शासनाला करून मिळणार होती. या बदल्यात विकासकाला टीडीआर दिला जाणार होता. परंतु त्याआधीच यात घोटाळा असल्याचा आरोप केला गेला. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळांसह विकासकांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र या गुन्ह्यातून विशेष न्यायालयाने आता सर्वांचीच निर्दोष मुक्तता केली आहे. मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे आता काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यातूनही दोषमुक्त करावे, यासाठी चमणकर बंधुंनी अर्ज केले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरु राहणार आहे.
या प्रकरणी गुन्हा रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिका प्रलंबित आहे. विशेष न्यायालयाने दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्याशिवाय उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे, असा युक्तिवाद चमणकर बधुंनी केला आहे.
