राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधातील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार आरोपांप्रकरणी दोन महिन्यांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. या प्रकरणात ज्यांच्याविरोधात अद्याप गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, त्यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात एक महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुरुवारी या प्रकरणाच्या तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. या संदर्भात पुढील सुनावणी २२ जुलैला होणार आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या काही दिवसांमध्ये या प्रकरणी विविध ठिकाणी छापे टाकले आहेत. छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, मनमाड येथील घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ते विश्वस्त असलेल्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या मुंबईतील कार्यालयावरही छापा टाकण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माजी सचिव दीपक देशपांडे यांच्या औरंगाबादमधील निवासस्थानावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापे टाकले. त्याचबरोबर याच विभागातील आणखी एक माजी अधिकारी देवदत्त मराठे यांच्या घरावरही नागपूरमध्ये छापे टाकण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गेल्या काही दिवसांमध्ये वेगाने या प्रकरणाचा तपास करण्यात येतो आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकारीही आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही छगन भुजबळ यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.