शिवसेना खासदारांना सोयीसुविधा न मिळाल्याने नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन चर्चेत आले असले, तरी राजधानीतील राज्य शासनाचे हे अतिथीगृह अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि उर्मटपणा यासाठी नेहमीच प्रसिद्ध आहे. वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी अनेकदा तक्रारी करूनही काहीही फरक पडलेला नाही. वर्षांनुवर्षे हे सुरू असून, भविष्यात काही फरक पडण्याची शक्यताही नाही.
राजधानीत येणारे मंत्री, लोकप्रतिनिधी, आमदार, शासकीय अधिकारी यांच्या निवासासाठी केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. प्रत्येक राज्याचे ‘भवन’ असले तरी महाराष्ट्राच्या अतिथीगृहाला ‘महाराष्ट्र सदन’ हे नाव देण्यात आले. कारण आधीच दिल्लीत ‘बृहन महाराष्ट्र भवन’ नावाने वेगळी इमारत होती.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या सदनात निवास करायचा असल्यास मंत्रालयात आगाऊ आरक्षण करावे लागते. मंत्रालयातून दैनंदिन यादी नवी दिल्लीच्या आयुक्त कार्यालयात पाठविली जाते. मंत्री, आमदार आणि सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांना दालने लगेचच उपलब्ध करून दिली जातात. पण मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव किंवा अन्य अधिकारी यांच्या नावे आगाऊ आरक्षण केले गेले तरी नवी दिल्लीत गेल्यावर दालन उपलब्ध होईलच याची खात्री देता येत नाही.
सदनातील अधिकाऱ्यांशी ‘मैत्री’ असल्यास मग तो शासकीय अधिकारी वा कर्मचारी नसला तरी त्याला लगेचच दालन मिळते, असा अनुभव अनेकांना आला आहे. जुन्या महाराष्ट्र सदनात एका अधिकाऱ्याला दालन नाकारण्यात आले असता त्याने काही काळ थांबून कोण कोण वास्तव्याला आहे याचा आढावा घेतला. त्याला राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच अन्य राज्यांमधील काही जण बिनधास्त राहात असल्याचे आढळून आले होते.
महाराष्ट्र सदनातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीबद्दल मागे विधानसभेत आमदारांनी आवाज उठविला असता तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आश्वासन दिले होते. तेव्हा एका आमदाराने दालन मिळण्यासाठी एका अमराठी कर्मचाऱ्याने आपल्याला कसे तासभर तिष्ठत ठेवले होते याचा किस्सा कथन केला होता.
