नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या मोबदल्यात अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन प्रकल्पाचा भूखंड देण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला सद्यस्थिती अहवाल असत्य माहितीवर आणि चुकीच्या आर्थिक ताळेबंदावर आधारित असल्याचा दावा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील तपास अधिकारी व सहायक आयुक्त नरेंद्र तळेगावकर आणि निरीक्षक ज्ञानेश्वर आवारी यांनी केला आहे. या अहवालात वस्तुस्थिती मांडण्यात आली नाही तसेच आर्थिक गणित चुकीच्या गृहितकावर मांडण्यात आल्याचे नमूद करून ही वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीपुढे मांडली गेली नाही, असाही दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात सहभागी असलेले तत्कालीन अधीक्षक अभियंता अरुण देवधर यांनी प्रकल्पाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करताना विकासकाला १.३३ टक्के नफा होणार असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र हा सद्यस्थिती अहवाल तयार करताना सामाईक वापरासाठी विकासकाला देण्यात येणाऱ्या चार हजार चौरस मीटर भूखंडाचे मूल्य विकासकाच्या फायद्यात गृहित धरले गेले नाही, असे एसीबीने दाखल केलेल्या फिर्यादीत नमूद आहे. अरुण देवधर, माणिक शहा, दीपक देशपांडे या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी खोटी वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीपुढे मांडून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोपही या फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
सांताक्रूझ येथील भूखंड ‘इंडिया बुल’ला आंदण दिल्या प्रकरणात अडीच कोटींची थेट लाच दिल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात इंडिया बुल्सच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश नाही. महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील विकासक मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने नव्हे तर त्यांच्या भागीदार असलेल्या उपकंपन्यांनी थेट लाच दिल्याचे एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात नमूद आहे.
त्यातही उपकंपन्यांचा गुन्ह्य़ात समावेश नाही. ‘इंडिया बुल्स’चे जनसंपर्क प्रमुख राहत अहमद यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता त्यांनी मेलवर प्रश्नावली पाठविण्यास सांगितले. परंतु या प्रश्नावलीला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
