मुंबई : राज्य सरकारने कर्जाला थकहमी दिल्यावर ते कर्ज बुडविण्याची सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांची सवय मोडलेली नाही. अशाच प्रकारे ६१ साखर कारखान्यांनी कर्ज फेडले नसल्याने २२०० कोटींची रक्कम राज्य शासनाने द्यावी, असा दावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्य सरकारकडे केला आहे. यानंतर राज्य शासनाने नमते घेतले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात राजकारण्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य बँकेच्या माध्यमातून कर्जे देण्यात आली होती. विविध ६१ सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेडच केली नाही. त्यामुळे थकीत कर्जाच्या वसूलीसाठी सरकारने दिलेली बँकहमी वठवण्यासाठी राज्य सहकारी बँकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती एस.जे वजीफदार आणि आणि रिझर्व बँकेचे निवृत्त कार्यकारी संचालक यु.एस. पालिवाल यांची दावा निवारण समिती नेमली होती. या समितीने राज्य सरकार आणि बँक यांच्यात वादातीत असलेली देय रक्कम निश्चित करुन न्यायालयाला अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने बँकेला थकहमीपोटी १०४९कोटी ४१ लाख रुपये दिले आहेत.
हेही वाचा >>> विवाहनोंदणी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख करून महिलांचं लैंगिक शोषण; आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
सरकारकडून समिती
सरकारने ही रक्कम टप्याटप्याने दिली असून या रकमेवरील ११४ कोटींचे व्याज त्याचे व्याज तसेच बँकेला दिलेल्या थकहमी पोटी उर्वरित २२१९ कोटी अशी २३३३ कोटींच्या वसुलीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. यातील बहुतांश रक्कमेला सरकारने हमी दिल्यामुळे अडचणीत आलेल्या राज्य सरकारने बँकेशी चर्चा करुन देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार आयुक्त दिपक तावरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> दहिसरमधील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरण प्रकल्पाची आयआयटी मुंबईच्या चमूकडून पाहणी
राज्य बँकेशी चर्चा करुन व्याज तसेच बँकेने मागणी केलेल्या थकहमीची रक्कम निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीव सोपविण्यात आली असून दोन महिन्यात समिती अहवाल देईल अशी माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली. साखर कारखाने व सूत गिरण्यांनी दीड हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज बुडविल्यानेच रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वाद झाला होता.
राज्य सरकारच्या सहकार धोरणानुसार तसेच सरकारच्या थक हमीवरच राज्य बँकेने साखर कारखान्यांना कर्जे दिली होती. मात्र कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बँकने थकहमीपोटी रक्कम मिळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हा वाद न्यायालयात चालविण्यापेक्षा सामोपचाराने सोडविण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत समिती गठीत करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे बँक स्वागत करते. या समितीच्या माध्यमातून हा विषय कायमचा संपेल असा विश्वास आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
सरकारने विविध साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमपोटी राज्य बँकेने केलेला दावा आणि शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम याची निश्चित करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेईल. – अंकुश शिंगाडे , उपसचिव-सहकार विभाग
काँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात राजकारण्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य बँकेच्या माध्यमातून कर्जे देण्यात आली होती. विविध ६१ सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेडच केली नाही. त्यामुळे थकीत कर्जाच्या वसूलीसाठी सरकारने दिलेली बँकहमी वठवण्यासाठी राज्य सहकारी बँकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती एस.जे वजीफदार आणि आणि रिझर्व बँकेचे निवृत्त कार्यकारी संचालक यु.एस. पालिवाल यांची दावा निवारण समिती नेमली होती. या समितीने राज्य सरकार आणि बँक यांच्यात वादातीत असलेली देय रक्कम निश्चित करुन न्यायालयाला अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने बँकेला थकहमीपोटी १०४९कोटी ४१ लाख रुपये दिले आहेत.
हेही वाचा >>> विवाहनोंदणी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख करून महिलांचं लैंगिक शोषण; आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
सरकारकडून समिती
सरकारने ही रक्कम टप्याटप्याने दिली असून या रकमेवरील ११४ कोटींचे व्याज त्याचे व्याज तसेच बँकेला दिलेल्या थकहमी पोटी उर्वरित २२१९ कोटी अशी २३३३ कोटींच्या वसुलीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. यातील बहुतांश रक्कमेला सरकारने हमी दिल्यामुळे अडचणीत आलेल्या राज्य सरकारने बँकेशी चर्चा करुन देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार आयुक्त दिपक तावरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> दहिसरमधील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरण प्रकल्पाची आयआयटी मुंबईच्या चमूकडून पाहणी
राज्य बँकेशी चर्चा करुन व्याज तसेच बँकेने मागणी केलेल्या थकहमीची रक्कम निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीव सोपविण्यात आली असून दोन महिन्यात समिती अहवाल देईल अशी माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली. साखर कारखाने व सूत गिरण्यांनी दीड हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे कर्ज बुडविल्यानेच रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत वाद झाला होता.
राज्य सरकारच्या सहकार धोरणानुसार तसेच सरकारच्या थक हमीवरच राज्य बँकेने साखर कारखान्यांना कर्जे दिली होती. मात्र कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बँकने थकहमीपोटी रक्कम मिळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हा वाद न्यायालयात चालविण्यापेक्षा सामोपचाराने सोडविण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत समिती गठीत करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे बँक स्वागत करते. या समितीच्या माध्यमातून हा विषय कायमचा संपेल असा विश्वास आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
सरकारने विविध साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमपोटी राज्य बँकेने केलेला दावा आणि शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम याची निश्चित करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेईल. – अंकुश शिंगाडे , उपसचिव-सहकार विभाग
