डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य संपूर्ण भारनियमनमुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास ‘महावितरण’च्या व्यवस्थापनाकडून विरोध होत असून निम्म्यापेक्षा अधिक वीजचोरी करणाऱ्या भागांनाही भारनियमनमुक्त केल्यास वर्षांला सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा फटका बसेलच; शिवाय वीजचोरी केल्यानंतरही भारनियमनमुक्ती मिळत असल्याने वीजचोरीची प्रवृत्ती फोफावण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र, नंतर वीजचोरांना भारनियमनमुक्तीचा लाभ द्यायचा नाही. वीजचोरी कमी करा, विजेचे पैसे भरा आणि भारनियमनमुक्ती मिळवा, असे धोरण तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी मे २०१२ मध्ये जाहीर केले. शिवाय ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजचोरी असलेल्या भागांसाठी ग १ ते ग ३ असे नवीन गट तयार करत तेथे वाढीव भारनियमन सुरू केले. त्यामुळे अशा भागांतील वीजचोरी कमी होण्यास सुरुवात होत होती. पैसे भरण्याचे प्रमाणही सुधारले. मात्र, सप्टेंबरमध्ये राजीनाम्यापूर्वी अजित पवार यांनी वीजचोरी आणि वसुलीची अट न ठेवता संपूर्ण राज्य सरसकट भारनियमनमुक्त केले जाईल, असे जाहीर केले. ऑक्टोबरमध्ये ड, नोव्हेंबरमध्ये ई आणि डिसेंबरमध्ये फ गट भारनियमनमुक्त करण्याचे वेळापत्रक जाहीर झाले.
या राजकीय निर्णयामुळे ऑक्टोबरमध्ये ड गट भारनियमनमुक्त करण्यात आला. पण ई, फ आणि ग गट भारनियमनमुक्त केल्यास ‘महावितरण’ला दरमहा सुमारे ६० कोटी रुपयांचा फटका बसेल आणि वर्षांला तो सुमारे ७२० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. नाईलाजाने तो बोजा प्रामाणिक वीजग्राहकांवर टाकावा लागेल. शिवाय वीजचोरी करून आणि पैसे थकवूनही २४ तास वीज मिळत असल्याचे जाणवल्यानंतर वीजचोरी फोफावेल आणि पैसे थकवण्याचे प्रमाणही वाढेल, याकडे ‘महावितरण’चे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण भारनियमनमुक्तीचा अट्टहास राज्य सरकारने सोडून द्यावा, अशी भूमिका ‘महावितरण’च्या व्यवस्थापनाने घेतली आहे. त्याच कारणास्तव नोव्हेंबरमध्ये ई गट भारनियमनमुक्त करण्याचा निर्णय रोखण्यात आला आहे.
‘महावितरण’कडून अतिरिक्त विजेची विक्री
सध्या परळी येथील औष्णिक वीजप्रकल्पातील सुमारे ४६० मेगावॉट वीजपुरवठा पाणीटंचाईमुळे ठप्प झाला असला तरी रात्रीच्या वेळी राज्यात सरासरी ३०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर  ‘महावितरण’ या विजेची सुमारे अडीच ते पावणे तीन रुपये प्रति युनिट दराने बाजारपेठेत विक्री करत आहे.