महावितरणची आर्थिक परिस्थिती आधीच अडचणीत असताना गेले दोन-तीन महिने वीजबिल वसुलीला फटका बसला असून उत्पन्नात दरमहा सुमारे ५००-६०० कोटी रुपयांनी घट झाली आहे. उत्पन्नाला फटका बसला असताना कर्जाच्या परतफेडीत वाढ झाल्याने महावितरणपुढे आर्थिक चणचण आहे. त्यातच कोणाकडूनही वीजखरेदीची मुभा (ओपन अ‍ॅक्सेस) बडय़ा वीजग्राहकांना असल्याने रेल्वे आणि अन्य मोठे उद्योग हे स्वस्तात थेट वीजखरेदी करीत असून त्याचा फटका महावितरणला बसत आहे.
महावितरणचे मासिक उत्पन्न सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. थंडीमुळे दरवर्षी काही प्रमाणात विजेचा वापर ग्राहकांकडून कमी होतो. वीज बिले कमी झाल्याने उत्पन्नही घटते. पण कृषी ग्राहकांकडून केवळ १०-१५ टक्केच वीज बिल वसुली होत आहे. अन्य ग्राहकांकडून नियमित वसुली होत असली तरी गेले दोन-तीन महिने उत्पन्न चार हजार कोटी रुपयांहूनही कमी येत आहे. पुढील एक-दोन महिन्यांत उन्हाळ्यामुळे विजेचा वापर आणि वसुली वाढेल, अशी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे.
मोठे उद्योग आणि रेल्वेसारखे मोठा वीजवापर असलेले ग्राहक हे महावितरणचे मोठे उत्पन्नाचे साधन होते. पण बडय़ा ग्राहकांना कोणाकडूनही वीजखरेदी करण्याची मुभा असल्याने महावितरणची आठ रुपये प्रति युनिटपेक्षाही अधिक वीजदराची वीज खरेदी करण्यापेक्षा त्यांनी खुल्या बाजारातून थेट वीजखरेदी सुरू केली आहे. रेल्वे महावितरणकडून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक वीजखरेदी करीत होते, पण आता रेल्वे दाभोळ वीज कंपनीकडून मोठय़ा प्रमाणावर वीज घेत आहे. बडय़ा ग्राहकांना पाच रुपये प्रति युनिटपेक्षाही कमी दराने वीज उपलब्ध होत असल्याने त्यांचा फायदा होत असून फटका मात्र महावितरणला बसला आहे.
पुढील काळात मोठे उद्योग अशा पद्धतीने महावितरणऐवजी अन्य वीज कंपन्यांकडे वळले, तर त्याचा मोठा फटका बसून महावितरणचा आर्थिक डोलारा आणखी डबघाईला येणार आहे.
वीज खरेदीच्या हप्त्यांचे ओझे
एकीकडे उत्पन्नाला फटका बसला असताना निवडणुकीआधी पाच हजार कोटी रुपयांच्या वीजखरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते गेल्या दोन-चार महिन्यांपासून सुरू झाले आहेत. त्यामुळे महावितरणवरचा आर्थिक ताण वाढला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
