राज्याचा एकूण खर्च १ लाख ९४ हजार कोटी

पुढील आर्थिक वर्षांत विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य कामांसाठी राज्य सरकार १ लाख ९४ कोटी रुपये एवढा खर्च करणार आहे. त्यापैकी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपये हे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतील.राज्याच्या अर्थसंकल्पात खर्च १ लाख ९४ हजार कोटी तर उत्पन्न साधारणपणे तेवढेच अंदाजित करण्यात आले आहे. अर्थात हा खर्च आर्थिक वर्षांअखेर वाढत जातो. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१२-१३) १ लाख ७२ हजार कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. विकास कामांसाठी ४६ हजार ९३८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत वेतनावर सुमारे सुमारे ५५ हजार कोटी तर निवृत्ती वेतनावर १३ हजार ३९३ कोटी असा एकूण ६८ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी हा खर्च ७५ हजार कोटींवर जाईल. महागाईभत्ता आणि अन्य भत्ते लक्षात घेता वर्षभरात वेतनावरील खर्चात सरासरी सहा हजार कोटी रुपये वाढ होते.
विविध करांच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध करांच्या माध्यमातून १८ हजार कोटी शासकीय तिजोरीत जमा होतील. कर्ज फेडण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे ३० हजार कोटींचा बोजा येणार आहे.
विविध खात्यांसाठी करण्यात वार्षिक योजनेत करण्यात आलेली तरतूद पुढीलप्रमाणे – जलसंपदा (८८७४ कोटी), बांधकाम (३८२३ कोटी), शालेय शिक्षण आणि क्रीडा (३ हजार कोटी), नगरविकास (३६६७ कोटी), ग्रामविकास आणि जलसंधारण (१८०० कोटी), आरोग्य (१६६९ कोटी), आदिवासी (४४८१ कोटी), महिला आणि बालकल्याण (२३२७ कोटी), सामाजिक न्याय (५०२२ कोटी), नियोजन (एक हजार कोटी), उद्योग आणि ऊर्जा (२८४० कोटी), कृषी आणि दुग्धविकास (१४५७ कोटी), गृह (५७९ कोटी), महसूल (६२७ कोटी), पाणीपुरवठा (५७२ कोटी), उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी  ४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाची खाती ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला आहे.

राजीव गांधी योजनेसाठी हात आखडता
गरीबांच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी आरोग्य विभागाने ८०० कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी ३२५ कोटी रुपये तरतूद झाली आहे. परिणामी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी वाढवून द्यावा, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी मांडली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत येण्यात ही योजना फायदेशीर ठरली होती. या योजनेच्या माध्यामातून राज्यात ४० हजारांपेक्षा शस्त्रक्रिया मोफत झाल्या आहेत. जयंत पाटील यांच्या ग्रामीण विकास विभागाने ११०० कोटींची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २००कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात मंत्रिमंडळ बैठक किंवा पक्षाच्या व्यासपीठांवर नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणारे राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि डॉ. नितीन राऊत या काँग्रेस मंत्र्यांच्या खात्यांना चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत कमी तरतूद करण्यात आली आहे.