मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर असलेल्या पाचही टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना संपूर्ण टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे मुंबईत दररोज ये- जा करणाऱ्या अडीच ते तीन लाख वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ८०० ते १००० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी १९९५नंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारने ५५ उड्डाणपूल बांधले. त्यांचा खर्च वसूल करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुलुंड, ऐरोली, दहिसर, वाशी, लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग या पाच प्रवेशद्वारांवर पथकर लागू केला होता. २००१पासून पुढील २५ वर्षे टोल वसूल करण्यात येणार होता. ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, वसई या मुंबईनजिकच्या मोठ्या शहरांमधून नोकरीसाठी मुंबईत येणाऱ्यांना या टोलचा भुर्दंड पडत होता. याविरोधात ठाणेकरांनी अनेकदा आंदोलने केली, न्यायालयीनही लढा दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: पथकर हटविण्याची आंदोलन करीत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मनसेनेही टोल रद्द करण्याची मागणी केली होती. पथकर हटविल्यास महामंडळाला आर्थिक फटका बसेल आणि नुकसान भरपाई द्यावी लागेल अशी भूमिका घेत सरकारने या मागण्या फेटाळल्या होत्या. मात्र आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाचही प्रवेश मार्गांवरील टोल वाहनांसाठी माफ करण्यात आला आहे. मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली. हलकी वाहनांसह शाळेच्या बस आणि एसटी यांनाही पथकरातून सूट राहील. अवजड वाहने, ट्रक्स, प्रवासी बसेसना टोल भरावा लागेल. यामुळे टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : कुर्ल्यातील पटेल चाळीतील त्या घराला टाळे
या पथकाराची मुदत २०२६ मध्ये संपणार होती. पथकरातून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुमारे ७० ठिकाणचे पथकर रद्द करण्यात आले होते. सुरुवातीला ५३ आणि नंतर १६ नाक्यांवर हलक्या वाहनांना सूट देण्यात आली.
पुलांचा पथकर सुरू राहणार
वांद्रे-वरळी राजीव गांधी सागरी मार्ग आणि शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू या दोन मार्गांवरील वसुली सुरू राहणार आहे. या दोन्ही नाक्यांवर हलक्या वाहनांही टोल भरावा लागेल. याशिवाय डिमोल मार्ग ते छेडा नगर या फ्री वेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार झाल्यानंतर ठाण्यातून फ्री वेवरून ये-जा करण्यासाठी टोल आकारण्यात येईल.
‘टोल कायमस्वरुपी बंद’
हा टोल निवडणुकीपुरताच रद्द करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे. समाज माध्यमांवरही तशी चर्चा रंगली आहे. मात्र हा टोल कायमस्वरुपी बंद करण्यात आला असून पुन्हा लागू केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी १९९५नंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारने ५५ उड्डाणपूल बांधले. त्यांचा खर्च वसूल करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुलुंड, ऐरोली, दहिसर, वाशी, लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग या पाच प्रवेशद्वारांवर पथकर लागू केला होता. २००१पासून पुढील २५ वर्षे टोल वसूल करण्यात येणार होता. ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, वसई या मुंबईनजिकच्या मोठ्या शहरांमधून नोकरीसाठी मुंबईत येणाऱ्यांना या टोलचा भुर्दंड पडत होता. याविरोधात ठाणेकरांनी अनेकदा आंदोलने केली, न्यायालयीनही लढा दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: पथकर हटविण्याची आंदोलन करीत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मनसेनेही टोल रद्द करण्याची मागणी केली होती. पथकर हटविल्यास महामंडळाला आर्थिक फटका बसेल आणि नुकसान भरपाई द्यावी लागेल अशी भूमिका घेत सरकारने या मागण्या फेटाळल्या होत्या. मात्र आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाचही प्रवेश मार्गांवरील टोल वाहनांसाठी माफ करण्यात आला आहे. मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली. हलकी वाहनांसह शाळेच्या बस आणि एसटी यांनाही पथकरातून सूट राहील. अवजड वाहने, ट्रक्स, प्रवासी बसेसना टोल भरावा लागेल. यामुळे टोलनाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : कुर्ल्यातील पटेल चाळीतील त्या घराला टाळे
या पथकाराची मुदत २०२६ मध्ये संपणार होती. पथकरातून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुमारे ७० ठिकाणचे पथकर रद्द करण्यात आले होते. सुरुवातीला ५३ आणि नंतर १६ नाक्यांवर हलक्या वाहनांना सूट देण्यात आली.
पुलांचा पथकर सुरू राहणार
वांद्रे-वरळी राजीव गांधी सागरी मार्ग आणि शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू या दोन मार्गांवरील वसुली सुरू राहणार आहे. या दोन्ही नाक्यांवर हलक्या वाहनांही टोल भरावा लागेल. याशिवाय डिमोल मार्ग ते छेडा नगर या फ्री वेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार झाल्यानंतर ठाण्यातून फ्री वेवरून ये-जा करण्यासाठी टोल आकारण्यात येईल.
‘टोल कायमस्वरुपी बंद’
हा टोल निवडणुकीपुरताच रद्द करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली आहे. समाज माध्यमांवरही तशी चर्चा रंगली आहे. मात्र हा टोल कायमस्वरुपी बंद करण्यात आला असून पुन्हा लागू केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
