मुंबई : राज्याचे गृहनिर्माण धोरण १७ वर्षांनंतर जाहीर होत असून त्याबाबत मसुदा जारी करण्यात आला आहे. या मसुद्यावरील हरकती व सूचनांसाठी फक्त सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण घाईघाईत मंजूर करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न दिसून येत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
२००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना जाहीर झाले. २०१४ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे शासन सत्तेवर आले तेव्हा या धोरणाचा मसुदा तयार झाला होता. परंतु प्रत्यक्षात धोरण जाहीर कऱण्यात आले नाही. आताही या धोरणाचा मसुदा निश्चित करण्यात आला आहे. ९४ पानांचा हा मसुदा गृहनिर्माण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ३ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतच्या जाहिराती वृत्तपत्रात शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या १७ वर्षांत स्थावरसंपदा क्षेत्रात बदल झाला आहे. मुंबईसाठी असलेली विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ आणि राज्यासाठी असलेली एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली यांमुळे सर्वांसाठी घरे तसेच झोपडीमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी असलेल्या आव्हानांचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात आल्याचा दावा गृहनिर्माण विभागाने केला आहे. या धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती-सूचना सादर करण्यासाठी फक्त सात दिवसांचा कालावधी खूप कमी असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे. ही मुदत किमान महिनाभर असावी, अशी मागणी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंग यांच्याकडे केली आहे.
हा फक्त गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा आहे. अद्याप धोरण निश्चित झालेले नाही. अधिकाधिक व्यक्ती, संबंधितांशी चर्चा करूनच धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. तरीही आणखी सहभाग वाढावा आणि खुलेआम चर्चा व्हावी, या दिशेने हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. परवडणारी, दर्जेदार आणि टिकाऊ घरे उपलब्ध व्हावीत, याला धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे- वल्सा नायर-सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण.
