सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेत राज्य अव्वल; २२,०१० प्रकल्पांना मंजुरी

केंद्र सरकारच्या मदतीने देशभरात कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्याोगाला चालना दिली जात आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. राज्याच्या खालोखाल बिहारमध्ये २१,२४८ प्रकल्प मंजूर असून, ते देशात दुसऱ्या स्थानावर तर उत्तर प्रदेशात १५,४४९ प्रकल्प मंजूर असून, ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. महाराष्ट्रात प्रकल्प मंजुरीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर प्रथम क्रमांकावर, अहिल्यानगर द्वितीय क्रमांकावर आणि सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २,२६३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. अनुदानापोटी ३८९ कोटी रुपये लाभार्थींना वितरित करण्यात आले आहेत.

नव्याने स्थापन होणाऱ्या किंवा सद्या:स्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्याोगांचे विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामायिक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग व ब्रँडिंग इत्यादी घटकांकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

किती प्रकल्पांना मंजुरी

● तृणधान्य उत्पादन ४,३६९ ● मसाले उत्पादने ३,५२२ ● भाजीपाला उत्पादने ३,२४२ ● कडधान्य उत्पादने २७२३ ● फळ उत्पादन २१६० ● दुग्ध उत्पादन २०९९ ● तेलबिया उत्पादने ८३० ● पशुखाद्या उत्पादने ५५३ ● तृणधान्य उत्पादने ५२३ ● ऊस उत्पादने ४४६ ● मांस उत्पादने १२० ● वन उत्पादने ९८ ● लोणचे उत्पादने ४१ ● सागरी उत्पादने ३९ ● इतर १,३१२

शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत. योजनेची कार्यवाही पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने होते.– माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री