मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाचा महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ बरखास्त करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाला तडाखा दिला. महासंघाने कुस्तीगीर संघ अथवा कार्यकारिणीतील सदस्यांची बाजू ऐकून न घेताच संघ बरखास्त करण्याचा घेतलेला निर्णय हा मनमानी असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या एकलपीठाने आदेशात ओढले. न्यायालयाने निर्णय देताना राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच महासंघाच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी तात्पुरती समिती स्थापन करण्याचा आणि तिच्या प्रशासकीय मंडळासाठी नवीन निवडणुका घेण्याचा राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने परिषद बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्द केला.
महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची कार्यकारिणी तातडीने बरखास्त करून नव्याने समिती स्थापन करण्याच्या राष्ट्रीय कुस्तीगीर महासंघाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाने आव्हान दिले होते. राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाने ३० जून रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच तीन सदस्यांची तात्पुरती समिती नियुक्त केली होती. या हंगामी समितीने तातडीने निवडणूक जाहीर करून बिनविरोध समिती गठित केली. त्याला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. राष्ट्रीय कुस्तीगीर महासंघाला महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रीय महासंघाला केवळ नोटीस बजावण्याची आणि संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र राष्ट्रीय महासंघाने एकाच बैठकीत समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हे बेकायदा आणि मनमानी आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
