मुंबई : राज्यात १८ नवी आणि सात प्रस्तावित संवर्धन राखीव वनक्षेत्रे घोषीत करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील संवर्धन राखीव क्षेत्रांची संख्या आता ५२ होणार असून सुमारे १३ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित होणार आहे.
पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी आणि लोणावळा, पुणे-ठाणे जिल्ह्यातील नाणेघाट, पुणे जिल्हा भोरगिरीगड, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा, ताहाराबाद, नंदूरबार जिल्ह्यातील कारेघाट, चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील घेरा माणिकगड आणि अलिबाग, ठाणे पुणे जिल्ह्यातील राजमाची, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, धामणी, अशेरीगड, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा ही वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सप्तश्रंगी गड, ठाणे जिल्ह्यातील मोरोशीचा भैरवगड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील धारेश्वर, त्रिकुटेश्वर, कन्नड, पेडकागड तर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट चा समावेश आहे.
गरज का? राज्यात साधारणत: पाच टक्के जंगलांना संरक्षित वनांचा दर्जा असल्याचे मानले जाते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यामुळे संरक्षित वनांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. जंगलांचे क्षेत्र कमी होऊ लागल्याने तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे चक्रीवादळांचे, ढगफुटीचे आणि पावसाचे चक्र बदलण्याचे प्रकार घडत आहेत.
थोडी माहिती.. राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यालगत किंवा दोन संरक्षित क्षेत्र जोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, वनस्पती यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत केले जातात.
पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे-मुळशी आणि लोणावळा, पुणे-ठाणे जिल्ह्यातील नाणेघाट, पुणे जिल्हा भोरगिरीगड, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगाणा, ताहाराबाद, नंदूरबार जिल्ह्यातील कारेघाट, चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील घेरा माणिकगड आणि अलिबाग, ठाणे पुणे जिल्ह्यातील राजमाची, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, धामणी, अशेरीगड, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा ही वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर प्रस्तावित संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सप्तश्रंगी गड, ठाणे जिल्ह्यातील मोरोशीचा भैरवगड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील धारेश्वर, त्रिकुटेश्वर, कन्नड, पेडकागड तर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट चा समावेश आहे.
गरज का? राज्यात साधारणत: पाच टक्के जंगलांना संरक्षित वनांचा दर्जा असल्याचे मानले जाते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यामुळे संरक्षित वनांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. जंगलांचे क्षेत्र कमी होऊ लागल्याने तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे चक्रीवादळांचे, ढगफुटीचे आणि पावसाचे चक्र बदलण्याचे प्रकार घडत आहेत.
थोडी माहिती.. राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यालगत किंवा दोन संरक्षित क्षेत्र जोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, वनस्पती यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषीत केले जातात.
