राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना गेल्या पाच वर्षांत आयपीएल क्रिकेट सामन्यांना राज्य शासनाने सुमारे ६५० कोटी रुपयांची मनोरंजन करमाफी राज्य सरकारने दिली असून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केली आहे. राज्य शासनाने २००९ पासून आयपीएलबाबत बोटचेपे धोरण स्वीकारले असून भाजपने उच्च न्यायालयात याबाबत धाव घेतली होती. त्यानंतर क्रिकेट सामन्यांवर २० जानेवारी २०१० रोजी आयपीएल सामन्यांवर कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण तत्कालीन अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी आपल्या अधिकारात तो माफ केला. त्यामुळे मनोरंजन कर व पोलीस संरक्षणाचा खर्च असे सुमारे ६५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आयपीएलकडून वसूल करण्यात यावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.