वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी वाळूमाफियांविरुद्ध घातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (एमपीडीए) कारवाई करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निर्णय घेतला. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांवरही याच कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात झपाटय़ाने नागरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायही तेजीत आहे. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा वाळूचे उत्खनन केले जात आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वाळू माफियांकडून जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी एमपीडीए कायदा लागू करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.
त्यानुसार आता महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रवे गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन व त्यांच्या घातक कृत्यांना आळा घालणे, अर्थात एमपीडीए खाली कारवाई करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
‘बावनकुळेंवर कारवाई करा’
वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी एमपीडीए अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार वाळू माफियांना सोडून देण्याचे आदेश देणाऱ्या ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर एमपीडीएखाली पहिली कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या वेळी पत्रकारांशी बोलताना केली.
