मुंबई : राज्यातील बसस्थानक अत्याधुनिक सेवा-सुविधायुक्त करण्यासाठी ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ या तत्वावर विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग सावंतवाडी व अंबोली, या बसस्थानकांचा विकास, तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानकावर प्रवाशांसाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात यावा, तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक बसपोर्ट उभारण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्या.
विधान भवन येथे राज्यातील राज्य परिवहन विभागाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरनाईक बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री अब्दुल सत्तार, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार चंद्रकांत सोनावणे, एसटी महामंडळाचे बांधकाम महाव्यवस्थापक दिनेश महाजन, मुख्य लेखाधिकारी तथा आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख यावेळी उपस्थित होते.
शहर, तालुका व ग्रामीण भागातील परिवहन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ या तत्वावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग व अंबोली ही बसस्थानक विकसित करण्यात येतील, असे सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.अंबोली येथील बसस्थानक पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे असून तेथे सर्व सुविधायुक्त नवीन बसस्थानक बांधण्यात यावे, अशी सूचना दीपक केसरकर यांनी केली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड बसस्थानक येथे वारंवार होत असून ही बाब लक्षात घेऊन या बसस्थानक परिसरात रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी येथील स्थानिकांची मागणी विचारात घ्यावी, अशी सूचना अब्दुल सत्तार यांनी केली. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊन बसस्थानकात पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन सरनाईक यांनी दिले.
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक करण्यात यावे, याबाबतीत स्थानिक आमदार चंद्रकांत सोनावणे यांनी सूचना केल्या. मध्य प्रदेशच्या सीमावर्ती भागामध्ये असलेला आदिवासीबहुल तालुका म्हणून चोपडा तालुका ओळखला जातो. या तालुक्यातील महत्त्वाचे बसस्थानक म्हणून चोपडा बसस्थानक अत्याधुनिक सोयीयुक्त बनविण्यात यावे, अशी मागणी केली. याबाबतीत लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर चोपडा बसस्थानक विकसित करण्याच्या सूचना सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.
एसटी महामंडळाची राज्यभरात ८४२ ठिकाणी १,३६० हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. त्याचे शहरी, निम-शहरी आणि ग्रामीण असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ किंवा खासगी सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर या जमिनी विकसित करून तेथे एसटी महामंडळाला आवश्यक असलेली बस स्थानके, आगार आणि आस्थापना कार्यालये संबंधित विकासकाकडून बांधून घ्यावी. त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान १०० खाटांचे अद्यावत रुग्णालय, विद्युत बस चार्जिंग स्थानक, वर्षा संचयन प्रकल्प आणि सौरऊर्जा प्रकल्पासारखे पर्यावरण पूरक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे.