मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील आठ शेतकरी आंदोलकांना त्यांच्या गावात प्रवेश करण्यास आणि प्रस्तावित बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात समाजमाध्यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास मज्जाव करणारे दोन आदेश त्वरित मागे घेण्यात येतील, अशी हमी राज्य सरकारने गरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.
जमावबंदीचा आदेश समर्थनीय नाही. तो लागू केल्याने लोक महिन्याभराने उपजीविकेचे साधन गमावतील. त्यामुळे लोकांना बंदी घातली जाऊ शकत नाही, असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांविरोधात काढलेले दोन्ही आदेश तातडीने मागे घेण्यात येतील, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालयाने सरकारच्या या वक्तव्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
राज्य सरकारने २२ एप्रिल आणि २५ एप्रिल रोजीच्या दोन आदेशांमध्ये २१ मेपर्यंत याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या गावात प्रवेश करण्यास मनाई केली होती. तसेच समाजमाध्यमावरून प्रकल्पाबाबत गोंधळांची किंवा कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करणारी कोणतीही टिप्पणी, माहिती प्रसारित करण्यासही मज्जाव केला होता. या आदेशाविरोधात राजापूर तालुक्यातील विविध गावांतील आठ याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिका काय ?
अमोल बोले यांच्यासह आठ आंदोलकांनी याचिका केली होती. त्यानुसार, प्रस्तावित प्रकल्पात राजापूर तालुक्यातील काशिंगेवाडी, सागवे, विल्ये, दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कात्रादेवी, कारीवणे, चौके, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तरळ आणि गोठीवरे ही गावे समाविष्ट आहेत, असे ५ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रानुसार त्यांना कळवण्यात आले. जानेवारी २०२२ मध्ये, राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून बारसू-सोलगाव-देवाचे गोठणे-शिवणे खुर्द-धोपेश्वर म्हणजेच बारसू सोलगाव पंचक्रोशी या नवीन प्रकल्पाच्या जागेचा प्रस्ताव दिला होता. या पत्रामुळे प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पूर्वजांकडून मिळालेल्या शेतीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊन त्यांचे उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावले जाईल, असे याचिकेत म्हटले होते.
