मुंबई : हमीभावाने सोयाबीन खरेदीत राज्याने आघाडी घेतली आहे. मध्य प्रदेशला मागे टाकून महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. सोमवारअखेर (२७ जानेवारी) राज्यातून सर्वाधिक ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. गरज पडल्यास खरेदीची मुदत वाढवून घेतली जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्यात नोंदणी झालेल्या ७ लाख ६४ हजार ७३१ शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख ६९ हजार ११४ शेतकऱ्यांकडून ७ लाख ८१ हजार ४४७ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे. ही खरेदी इतर राज्यांच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. देशातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्रात देशांमध्ये सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी झाली आहे.
अनेक जिल्ह्यांनी आपले खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला अडचण येऊ नये यासाठी वेगाने सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया करण्याची तसेच दोन ते तीन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, या संदर्भात वेगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत खरेदी चालू राहणार असल्याने सोयाबीन खरेदीच्या आकडेवारीत मोठी वाढ दिसेल. तथापि, सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवण्याची गरज भासल्यास केंद्र सरकारकडे मुदत वाढवून मागितली जाईल, असेही रावल म्हणाले.
राज्यात नाफेड व एनसीसीएफ अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची १ ऑक्टोबर २०२४ पासून नोंदणी सुरू केली होती. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्यातील ५६२ खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. नोंदणी करता येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीची मुदत एक वेळा वाढवली. त्यानंतर सुरुवातीला सोयाबीन खरेदीची मुदत १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत होती, मात्र या मुदतीत अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी न झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांना विनंती करून खरेदीची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यात खरेदीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आतापर्यंत सर्वाधिक खरेदी केली आहे. या सहा राज्यांची एकूण खरेदी १८ लाख ६८ हजार ९१४ टन इतकी झाली असून, यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन खरेदी झाली आहे.
