मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने लागू करण्यात आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण आणि महिलांचा पर्यावरण क्षेत्रातील सहभाग हे या धोरणाचे वेगळेपण आहे. या धोरणासाठी अंमलबजावणी आराखडा, प्रगती निर्देशांक आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> देवेंद्र फडणवीस यांचे दुसरे गीत प्रसारित
महिला आर्थिक विकास महामंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यामाने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी १९९४ मध्ये पहिले धोरण तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी राज्याचे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. चौथे महिला धोरण तयार करण्यासाठी गेली तीन वर्षे प्रयत्न केले जात होते. महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गेल्या दीड वर्षात हे धोरण तयार करण्यास प्राधान्य दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही सुधारणा सुचविल्या. हिवाळी अधिवेशनात मंत्रिमंडळाने या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणांवर म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे चौथ्या धोरणासाठी अंमलबजावणी त्रिसूत्री ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला विकास मंत्र्याच्या व प्रत्येक जिल्हयातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षेतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक समितीला कार्यवाही अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या धोरणासाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद केली जाणार आहे.
महिलांचे आरोग्य, पोषण आहार, सुरक्षा, स्वास्थ, शिक्षण कौशल्य, लिंग समानता, प्रशासकीय व राजकीय सहभाग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा या अष्टसूत्रीचा समावेश या धोरणात आहे.
राज्याचे हे चौथे धोरण बदलत्या काळानुसार आहे. मागील तीस वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. त्यामुळे बदलती जीवनशैली आणि महिलांचा सहभाग यांचा अभ्यास करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणात लिंगभेद नष्ट करण्यात आला आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिसूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. हे यापूर्वीच्या तीन धोरणांत झाले नव्हते. भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन हे धोरण लवचिक ठेवण्यात आले आहे.
– आदिती तटकरे, महिला विकास मंत्री
एक दिवस आधीच घोषणा…
राज्याच्या नव्या महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महिला दिनाच्या निमित्ताने इंचलकरंजी येथील कार्यक्रमात करणार होते. मात्र त्यापूर्वी महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक दिवस अगोदर ही घोषणा केली आहे.
राज्याचे हे चौथे धोरण बदलत्या काळानुसार आहे. मागील तीस वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. त्यामुळे बदलती जीवनशैली आणि महिलांचा सहभाग यांचा अभ्यास करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणात लिंगभेद नष्ट करण्यात आला आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिसूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. हे यापूर्वीच्या तीन धोरणांत झाले नव्हते. भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन हे धोरण लवचिक ठेवण्यात आले आहे.
– आदिती तटकरे, महिला विकास मंत्री
हेही वाचा >>> देवेंद्र फडणवीस यांचे दुसरे गीत प्रसारित
महिला आर्थिक विकास महामंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यामाने मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी १९९४ मध्ये पहिले धोरण तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी राज्याचे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. चौथे महिला धोरण तयार करण्यासाठी गेली तीन वर्षे प्रयत्न केले जात होते. महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी गेल्या दीड वर्षात हे धोरण तयार करण्यास प्राधान्य दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही सुधारणा सुचविल्या. हिवाळी अधिवेशनात मंत्रिमंडळाने या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणांवर म्हणावी तशी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे चौथ्या धोरणासाठी अंमलबजावणी त्रिसूत्री ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला विकास मंत्र्याच्या व प्रत्येक जिल्हयातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षेतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक समितीला कार्यवाही अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या धोरणासाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद केली जाणार आहे.
महिलांचे आरोग्य, पोषण आहार, सुरक्षा, स्वास्थ, शिक्षण कौशल्य, लिंग समानता, प्रशासकीय व राजकीय सहभाग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा या अष्टसूत्रीचा समावेश या धोरणात आहे.
राज्याचे हे चौथे धोरण बदलत्या काळानुसार आहे. मागील तीस वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. त्यामुळे बदलती जीवनशैली आणि महिलांचा सहभाग यांचा अभ्यास करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणात लिंगभेद नष्ट करण्यात आला आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिसूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. हे यापूर्वीच्या तीन धोरणांत झाले नव्हते. भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन हे धोरण लवचिक ठेवण्यात आले आहे.
– आदिती तटकरे, महिला विकास मंत्री
एक दिवस आधीच घोषणा…
राज्याच्या नव्या महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महिला दिनाच्या निमित्ताने इंचलकरंजी येथील कार्यक्रमात करणार होते. मात्र त्यापूर्वी महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक दिवस अगोदर ही घोषणा केली आहे.
राज्याचे हे चौथे धोरण बदलत्या काळानुसार आहे. मागील तीस वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. त्यामुळे बदलती जीवनशैली आणि महिलांचा सहभाग यांचा अभ्यास करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणात लिंगभेद नष्ट करण्यात आला आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिसूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. हे यापूर्वीच्या तीन धोरणांत झाले नव्हते. भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन हे धोरण लवचिक ठेवण्यात आले आहे.
– आदिती तटकरे, महिला विकास मंत्री
