मुंबई : आपले राजकीय भवितव्य आजमावण्यासाठी विधानसभेच्या मैदानात उतरलेल्या सुमारे चार हजार उमेदवारांपैकी तब्बल १९ टक्के उमेदवारांवर बलात्कार, महिलांवरील अत्याचार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची तर २९ टक्के उमेदवारांवर विविध स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीतील ३८ टक्के उमेदवार करोडपती आहेत.
राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना उमेदवारी देतांना अन्य व्यक्तींना उमेदवारी का दिली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याचे तसेच उमेदवारांवरील गुन्ह्यांचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले असले तरी राजकीय पक्ष मात्र अन्य कोणत्याही निकषापेक्षा जिंकण्याची शक्यता असलेल्यांना प्राधान्य देत असल्याचे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्मस्’(एडीआर) संस्थेच्या राज्यातील निवडणुकीबाबच्या ताज्या अहवालानुसार २८८ मतदारसंघांत २०४ महिलांसह ४ हजार १३६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रीय पक्षांचे ४९०, प्रादेशिक पक्षांचे ४९६ तर २ हजार८७ अपक्ष आहेत. यापैकी २२०१ उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील तपशीलाच्या विश्लेषणानुसार २९ टक्के उमेदवारांवर विविध स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. १९ टक्के उमेदवारांविरोधात बलात्कार, महिलांवर अत्याचार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
हेही वाचा : म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : ४२१ अयशस्वी अर्जदार अनामत रक्कमेच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत
निवडणुकीत २०२ महिला उमेदवार असून ४८ उमेदवारांकडे साधे पॅनकार्ड नाही. ४७ टक्के उमेदवाराचे शिक्षण जेमतेम १२वीपर्यंत झाले असून ४७ टक्के उमेदवार पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. १० उमेदवार अशिशिक्षित आहेत.
सर्वाधिक गुन्हेगार भाजपमध्ये
भाजपच्या सर्वाधिक ६८ टक्के उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल असून शिवसेना (ठाकरे) ६६ टक्के, शिवसेना (शिंदे) ६४ टक्के, राष्ट्रवादी (शरद पवार) ६१ टक्के, काँग्रेस ५८ टक्के तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या ५४ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत. ५० उमेदवारांवर महिलांवरील अत्याचाराशी सबंधित तर २३ उमेदवारांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत.
राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना उमेदवारी देतांना अन्य व्यक्तींना उमेदवारी का दिली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याचे तसेच उमेदवारांवरील गुन्ह्यांचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले असले तरी राजकीय पक्ष मात्र अन्य कोणत्याही निकषापेक्षा जिंकण्याची शक्यता असलेल्यांना प्राधान्य देत असल्याचे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्मस्’(एडीआर) संस्थेच्या राज्यातील निवडणुकीबाबच्या ताज्या अहवालानुसार २८८ मतदारसंघांत २०४ महिलांसह ४ हजार १३६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रीय पक्षांचे ४९०, प्रादेशिक पक्षांचे ४९६ तर २ हजार८७ अपक्ष आहेत. यापैकी २२०१ उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील तपशीलाच्या विश्लेषणानुसार २९ टक्के उमेदवारांवर विविध स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. १९ टक्के उमेदवारांविरोधात बलात्कार, महिलांवर अत्याचार, हत्या, हत्येचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
हेही वाचा : म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : ४२१ अयशस्वी अर्जदार अनामत रक्कमेच्या परताव्याच्या प्रतीक्षेत
निवडणुकीत २०२ महिला उमेदवार असून ४८ उमेदवारांकडे साधे पॅनकार्ड नाही. ४७ टक्के उमेदवाराचे शिक्षण जेमतेम १२वीपर्यंत झाले असून ४७ टक्के उमेदवार पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. १० उमेदवार अशिशिक्षित आहेत.
सर्वाधिक गुन्हेगार भाजपमध्ये
भाजपच्या सर्वाधिक ६८ टक्के उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल असून शिवसेना (ठाकरे) ६६ टक्के, शिवसेना (शिंदे) ६४ टक्के, राष्ट्रवादी (शरद पवार) ६१ टक्के, काँग्रेस ५८ टक्के तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या ५४ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल आहेत. ५० उमेदवारांवर महिलांवरील अत्याचाराशी सबंधित तर २३ उमेदवारांवर बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत.
