संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा अट्टहास पूर्ण करू पाहणारे सरकार गेल्या पाच वर्षांपासून वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला गेल्या पाच वर्षांत पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालक देऊ शकलेले नाही. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगरे हे २०१९ साली निवृत्त झाल्यापासून आजपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालक नेमता आलेला नाही. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभार हंगामी तत्त्वावर सुरू आहे.
तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे हे जानेवारी २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर डॉ. प्रकाश वाकोडे यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन सहसंचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांची हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते २०२१ पर्यंत संचालक पदावर होते. डॉ. लहाने यांच्या निवृत्तीनंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व नाशिक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी नेमणूक झाली. मात्र, अल्पावधीतच डॉ. म्हैसेकर यांच्याकडून कार्यभार काढून डॉ. अजय चंदनवाले यांना हंगामी संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
हेही वाचा >>> आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण; पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष
वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ येताच पुन्हा जुलैमध्ये डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, आजपर्यंत या पदावर पूर्णवेळ नेमणूक करण्यात आलेली नाही. सेवा नियमाचा मुद्दा उपस्थित करून ही नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
संचालनालय दुर्लक्षितच
* आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे १९७१ साली वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाला संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तसेच साहाय्यक संचालक अशी साडेतीनशे पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय जे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते तेथे एक हंगामी संचालक व हंगामी सहसंचालक या व्यतिरिक्त एकही पद निर्माण करण्यात आलेले नाही.
* १९७१ साली राज्यात केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २००८ मध्ये १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण झाली, तर २०२३ मध्ये राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. सुरुवातीच्या काळात संचालनालयात २०५ मंजूर पदे होती. त्यापैकी १०३ पदे भरण्यात आली तर आज २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात २०३ मंजूर पदे असून त्यापैकी ७३ पदे भरलेली नाहीत.
