मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने विलंबाबाबत कानउघाडणी केल्यानंतर आमदार अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर आज, सोमवारपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. पहिल्या दिवशी सुनावणीचे प्रारूप किंवा रूपरेषा स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. सुनावणीसाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयास त्याबाबतचे वेळापत्रक सादर केले जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> सव्वा वर्षांत पाच शासन निर्णय मागे; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ‘उत्तम संवादा’वर विरोधकांना शंका

आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर नार्वेकर यांनी नोटिसा बजावण्यापलीकडे काहीच केले नाही. त्यांनी तातडीने निर्णय द्यावा, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील एका प्रकरणात तीन महिन्यांचा कालावधी विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. याचा दाखला ठाकरे गटाकडून दिला जात आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या ५४ आमदारांविरोधात दोन्ही गटांकडून याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक याचिकेवर दोन्ही बाजूंना युक्तिवादासाठी एक-दोन दिवस आणि त्यानंतर अंतिम युक्तिवादासाठी काही दिवसांचा कालावधी गृहीत धरल्यास निर्णयासाठी तीन ते चार महिने लागतील. शिंदे-ठाकरे गटाच्या पक्षप्रमुखांनाही बाजू मांडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येणार असून त्यांच्या युक्तिवादासही काही कालावधी लागणार आहे.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन असून त्या काळात अध्यक्षांना सुनावणीसाठी वेळ मिळणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. नार्वेकर यांनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना सोमवारी दुपारी पाचारण केले असून त्या वेळी सुनावणीबाबतचे तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना मदत होईल अशीच अध्यक्ष नार्वेकर यांची आतापर्यंतची कृती असल्याचा आरोपही शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केला होता.

हेही वाचा >>> “भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, काय जातंय ३ नावं घ्यायला?” राज ठाकरे यांची फटकेबाजी

प्रकरण काय?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने तात्काळ शिंदेंसह त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी उपाध्यक्षांकडे (तेव्हा अध्यक्षपद रिक्त होते) अर्ज केला होता. त्यानंतर शिंदे यांना साथ देणाऱ्या सर्व ४० आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यात आला. शिंदे गटाने आदित्य ठाकरे वगळता ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला होता. अशा रीतीने ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे.

न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर..

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालपत्रात विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. गेले चार महिने अध्यक्ष नार्वेकर सातत्याने वेळकाढूपणा करीत असल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. त्या संदर्भात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढले होते. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. या वेळी रूपरेषा निश्चित केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाला अवगत केले जाईल. ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. – राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

हेही वाचा >>> सव्वा वर्षांत पाच शासन निर्णय मागे; शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ‘उत्तम संवादा’वर विरोधकांना शंका

आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर नार्वेकर यांनी नोटिसा बजावण्यापलीकडे काहीच केले नाही. त्यांनी तातडीने निर्णय द्यावा, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील एका प्रकरणात तीन महिन्यांचा कालावधी विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. याचा दाखला ठाकरे गटाकडून दिला जात आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या ५४ आमदारांविरोधात दोन्ही गटांकडून याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक याचिकेवर दोन्ही बाजूंना युक्तिवादासाठी एक-दोन दिवस आणि त्यानंतर अंतिम युक्तिवादासाठी काही दिवसांचा कालावधी गृहीत धरल्यास निर्णयासाठी तीन ते चार महिने लागतील. शिंदे-ठाकरे गटाच्या पक्षप्रमुखांनाही बाजू मांडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येणार असून त्यांच्या युक्तिवादासही काही कालावधी लागणार आहे.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन असून त्या काळात अध्यक्षांना सुनावणीसाठी वेळ मिळणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. नार्वेकर यांनी दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना सोमवारी दुपारी पाचारण केले असून त्या वेळी सुनावणीबाबतचे तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना मदत होईल अशीच अध्यक्ष नार्वेकर यांची आतापर्यंतची कृती असल्याचा आरोपही शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केला होता.

हेही वाचा >>> “भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, काय जातंय ३ नावं घ्यायला?” राज ठाकरे यांची फटकेबाजी

प्रकरण काय?

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने तात्काळ शिंदेंसह त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी उपाध्यक्षांकडे (तेव्हा अध्यक्षपद रिक्त होते) अर्ज केला होता. त्यानंतर शिंदे यांना साथ देणाऱ्या सर्व ४० आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता अर्ज दाखल करण्यात आला. शिंदे गटाने आदित्य ठाकरे वगळता ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला होता. अशा रीतीने ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे.

न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर..

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालपत्रात विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. गेले चार महिने अध्यक्ष नार्वेकर सातत्याने वेळकाढूपणा करीत असल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. त्या संदर्भात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढले होते. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. या वेळी रूपरेषा निश्चित केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाला अवगत केले जाईल. ही सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. – राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष