मुंबई : राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांच्या मानधनात सुधारणा करून राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलाकार मानधन योजनेंतर्गत सर्वांना पाच हजार रुपये मासिक मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यापूर्वी हे मानधन वर्गवारीनुसार दिले जात होते. या वाढीव मानधनासाठी १२५ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त काळ कला व साहित्य सेवा करणाऱ्या कलावंतांना श्रेणीनिहाय मानधन न देता सर्वांना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशी मागणी होती. या योजनेतील कलाकार व साहित्यिकांना सध्या अ वर्गातील कलावंतांना तीन हजार १५० रुपये, ब वर्ग कलावंतांस दोन हजार ७०० रुपये, तर क वर्ग कलावंतांस दोन हजार २५० रुपये मानधन आहे. या योजनेचे लाभार्थी कलाकार व साहित्यिक यांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये अशी अट आहे.
हेही वाचा >>> राहुल गांधी यांची आज शिवाजी पार्कवर सभा; सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरेंची उपस्थिती
* संस्कृत, तेलुगू, बंगाली आणि गोर बंजारा साहित्य अकादमी
हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमीनंतर संस्कृत, तेलुगू, बंगाली आणि गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बहुभाषिकांच्या या राज्यात इतर भाषेतील साहित्यकृतींची भर पडावी यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
* रिक्षा, टॅक्सीचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ
राज्यातील कष्टकरी ऑटो रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपये अनुदान या मंडळासाठी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
* मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी एक वर्षांचा कारावास
मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षांचा कारावास आणि अथवा २० हजार रुपये दंड अशी सुधारणा राज्य सरकारने महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ च्या कलम ३ मध्ये करण्यास शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या यासाठी ३ महिने कारावास किंवा २ हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.
पर्यटन स्थळे, किल्ले, मंदिरे किंवा अन्य ठिकाणी बरेचदा काही लिहून ठेवले जाते, विद्रूपीकरण केले जाते. त्या गुन्ह्यांमध्येही आरोपींना शिक्षा होऊ शकेल. त्यासाठी या अधिनियमात कलम ४ ए समाविष्ट करण्यात आले आहे.
* संगणकीय न्याय साहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार
गुन्ह्यांची वेगाने उकल करण्यासाठी संगणकीय न्याय साहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ४१ कोटी ६६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून १९ तांत्रिक पदे निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
* विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ
५० कोटी भागभांडवल विणकर समाजासाठी स्वतंत्र विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून ५० कोटी भागभांडवल देण्यात येणार आहे. या महामंडळावर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह ३ अशासकीय सदस्य आणि ७ शासकीय सदस्य राहतील. याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
भुलेश्वरची जागा जैन जिमखान्याला
भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने देण्यात आली आहे. जैन इंटरनॅशनल ही संघटना आंरराष्ट्रीय पातळीवर नामांकित असून समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत आहे. या संघटनेला १०२५७.८८ चौ.मी. जागा जिमखान्यासाठी देण्यात येईल.