राज्यातील बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा महामंडळांवरील नियुक्तया या साऱ्याच बाबी काँग्रेसमध्ये रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रदेशाध्यक्षातील वादातून हा सारा घोळ झाल्याचे बोलले जात असले तरी दिल्लीनेही मुख्यमंत्र्यांना मुक्त वाव दिलेला नाही हेच त्यातून स्पष्ट होते. प्रत्येक अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाजर मुख्यमंत्र्यांकडून दाखविले जाते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची योजना होती. पण गाळलेल्या तीन जागा भरा, अशी भूमिका दिल्लीने घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विस्तार टाळला. काँग्रेसच्या तीन ते चार मंत्र्यांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना होती. पण ही मागणी बहुधा मान्य झालेली दिसत नाही. परिणामी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुद्दा लांबणीवर टाकून मुख्यमंत्र्यांनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवली आहे.
महामंडळाच्या नियुक्तयांबाबतही घोळ असाच कायम आहे. मध्यंतरी महामंडळांवरील नियुक्त्या लगेचच केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने महामंडळांवरील नियुक्त्यांसाठी काही नावे पाठविण्यात आली. पण या नावांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. काही नावे वादग्रस्त असल्याचे सांगण्यात येते. प्रदेश काँग्रेसने पाठविलेली नावे मान्य नव्हती तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात का नियुक्तया केल्या नाहीत, असा सवाल पक्षात केला जात आहे. मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष वादात महामंडळांवरील नियुक्तयांना मुहूर्तच सापडत नाही.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे पक्ष नेतृत्वाबरोबर असलेले घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता राज्यातील नेते त्यांना थोडे हबकूनच असतात. पण दिल्लीने मुख्यमंत्र्यांना तेवढा मुक्तवाव दिलेला दिसत नाही. मुख्यमंत्री चव्हाण आणि राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांचे अजिबात पटत नाही. यातूनच मोहन प्रकाश यांनी दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांची अडवणूक केल्याचे मानले जाते. मोहन प्रकाश यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री हे १०, जनपथचे निकटवर्तीय समजले जातात. पण मोहन प्रकाश यांच्याशी दोन हात करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळलेले दिसते. यापूर्वी विलासराव देशमुख यांनी तत्कालीन प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांच्याशी उघडपणे दोन हात केले होते.
