मुंबई : निवडणूक वर्ष असल्याने विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांवर सुमारे एक लाख कोटी खर्च होणार असतानाच दुसरीकडे यंदा कर्जही जास्त काढावे लागणार आहे. तशी कबुलीच सरकारने अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारवर आधीच सात लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा असताना चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ संभाव्य असल्याची कबुलीच सरकारने दिली आहे. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची योजना आहे. राज्यावर २०२३-२४ अखेर ७ लाख ११ हजार कोटींचे कर्ज होते. दरवर्षी ६० ते ७० हजार कोटींचे कर्ज काढले जाते. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकारने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांची पूर्तता करण्याकरिता निधीची आवश्यकता आहे. विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता निधी खर्च करण्यात येणार असताना विकासकामांवरील खर्चात कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा जादा कर्ज काढून पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
हेही वाचा >>> पेपर फोडणाऱ्यांना शिक्षा; १० वर्षे तुरुंगवास,एक कोटीपर्यंत दंड; पावसाळी अधिवेशनातच कायदा
‘विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज’
● देशात तमिळनाडूनंतर महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमाकांचे कर्जबाजारी राज्य आहे. तमिळनाडू यंदा १ लाख ५५ हजार कोटी तर महाराष्ट्र १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज उभारणार आहे.
● राज्याच्या विकासकामासाठी कर्ज आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज काढण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने राजकोषीय धोरणाच्या कागदपत्रांमध्ये दिली आहे. २०२४-२५ या वर्षात एकूण १ लाख, ३० हजार, ४७० कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे.
● या कर्जापैकी ७९ टक्के हे खुल्या बाजारातून स्वस्त व्याज दराने उभारले जाईल. कर्जाचा बोजा वाढला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेच्या निकषात राज्याचे कर्ज असल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. ● राज्यावर सध्या ७ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज घेतल्यास आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा बोजा हा ८ लाख ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल.
सरकारवर आधीच सात लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा असताना चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ संभाव्य असल्याची कबुलीच सरकारने दिली आहे. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची योजना आहे. राज्यावर २०२३-२४ अखेर ७ लाख ११ हजार कोटींचे कर्ज होते. दरवर्षी ६० ते ७० हजार कोटींचे कर्ज काढले जाते. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकारने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची घोषणा केली आहे. या घोषणांची पूर्तता करण्याकरिता निधीची आवश्यकता आहे. विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता निधी खर्च करण्यात येणार असताना विकासकामांवरील खर्चात कपात करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा जादा कर्ज काढून पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
हेही वाचा >>> पेपर फोडणाऱ्यांना शिक्षा; १० वर्षे तुरुंगवास,एक कोटीपर्यंत दंड; पावसाळी अधिवेशनातच कायदा
‘विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज’
● देशात तमिळनाडूनंतर महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमाकांचे कर्जबाजारी राज्य आहे. तमिळनाडू यंदा १ लाख ५५ हजार कोटी तर महाराष्ट्र १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज उभारणार आहे.
● राज्याच्या विकासकामासाठी कर्ज आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांसाठी यंदा अधिकचे कर्ज काढण्यात येईल, अशी माहिती सरकारने राजकोषीय धोरणाच्या कागदपत्रांमध्ये दिली आहे. २०२४-२५ या वर्षात एकूण १ लाख, ३० हजार, ४७० कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार आहे.
● या कर्जापैकी ७९ टक्के हे खुल्या बाजारातून स्वस्त व्याज दराने उभारले जाईल. कर्जाचा बोजा वाढला तरी स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेच्या निकषात राज्याचे कर्ज असल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. ● राज्यावर सध्या ७ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. यंदा १ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज घेतल्यास आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जाचा बोजा हा ८ लाख ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक होईल.
