काँग्रेसमध्ये विधि विद्यापीठाच्या ‘पळवापळवी’ची स्पर्धा!

बंगळुरूच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विधि विद्यापीठाच्या पळवापळवीवरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसच्या मंत्र्यांमधील प्रांतवाद उफाळून आला. मंत्र्यांमधील ही खडाजंगी इतकी विकोपास गेली की सर्वानाच खूश करण्यासाठी तब्बल तीन ठिकाणी ही विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना घ्यावा लागला. त्यानुसार मुंबई व औरंगाबाद आणि नागपूर येथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सटिी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
बंगळुरू येथील ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया’च्या धर्तीवर देशातील प्रत्येक राज्यात एक विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सन २००६ मध्ये घेतला. आयआयटीच्या धर्तीवर ही विद्यापीठे स्थापन करण्यात येत असून आतापर्यंत १३ राज्यांमध्ये ती सुरूही झाली आहेत. प्रत्येक राज्यासाठी एकच विद्यापीठाचे केंद्राचे धोरण असले तरी गुजरात सरकारने दोन विद्यापीठे स्थापन केली आहेत. मात्र प्रत्येक मंत्र्याला आपल्याच भागात हे विद्यापीठ हवे असल्यामुळे गेल्या सात वर्षांपासून विधि विद्यापीठाच्या स्थापनेचा घोळ सुरू आहे.  केंद्र सरकारने धोरण जाहीर करताच तत्कालीन विधि व न्यायमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी हे विद्यापीठ औरंगाबादमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर जून २०११मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान हे विद्यापीठ मुंबईत स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केला होता. गेल्या महिन्यात राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा मुंबईतील उत्तन येथे हे विद्यापीठ स्थापन करण्याची भूमिका काही मंत्र्यांनी घेतली होती. मात्र त्या प्रस्तावास मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नव्हता.
बुधवारी रात्री झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेला आला असता, हे विद्यापीठ पूर्वी घोषित करण्यात आल्याप्रमाणे औरंगाबादलाच व्हावे, असा आग्रह मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी घरला. हे विद्यापीठ मुंबई की औरंगाबाद असा वाद रंगलेला असतानाच विधि विद्यापीठ नागपूरला स्थापन करावे, अशी मागणी मराठवाडय़ातील काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केली. त्यांच्या या भूमिकेस विदर्भातील अन्य मंत्री पाठिंबा देत असतानाच मराठवाडय़ातील काँग्रेसच्याच एका मंत्र्याने विरोध दर्शविला त्यावरून या दोन्ही मंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचे कळते. मंत्र्यांमधील प्रादेशिक वाद विकोपास जाऊ लागताच मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये ही विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतरही विदर्भातील मंत्री अडून बसल्याने नागपूरमध्येही हे विद्यापीठ स्थापन करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.