१,९०५ गृहप्रकल्पांवर ‘महारेरा’ची कारवाई; नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या विकासकांची बॅँक खाती गोठवली

‘रेरा’ कायद्यानुसार महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना नोंदणी करताना प्रकल्प केव्हा पूर्ण होणार याची निश्चित तारीख नमूद करणे बंधनकारक आहे. या तारखेपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून त्याची संपूर्ण माहिती महारेराला सादर करणेही बंधनकारक आहे. या तारखेपर्यंत प्रकल्प पूर्ण झाला नाही, तर प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली जाते. काही अडचणी असल्यास प्रकल्प रद्द करण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. असे असताना राज्यातील मोठ्या संख्येने प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण केले जात नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक प्रकल्प मुदतवाढ वा इतर कोणतीही प्रक्रिया करीत नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

हेही वाचा >>>जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेसमधील गोळीबार प्रकरण : आरोपी चेतन सिंह मानसिक आजाराने ग्रस्त, अकोला 

कारणे दाखवा नोटिसा

राज्यातील १०,७७३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ३० दिवसांत या प्रकल्पांनी समाधानकारक उत्तर देणे अपेक्षित होते. या नोटिशीनंतर विकासकांनी, प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांनी अखेर चांगला प्रतिसाद दिला आहे. १०,७७३ पैकी ५३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला आहे. मात्र त्याच वेळी उर्वरित पाच हजार प्रकल्पांनी प्रतिसाद न दिल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाईस सुरुवात केली आहे.

ग्राहकांना दिलासा

प्रतिसाद दिलेल्यांपैकी ३५१७ प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यांनी तशी माहिती सादर केली आहे. तर ५२४ प्रकल्पांना लवकरच मुदतवाढ मिळणार असून २८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे. महारेराच्या या कारवाईमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी व्यक्त केला.