मुंबई : गृहप्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही मुदतीत घराचा ताबा न दिल्याप्रकरणी खरेदीदार भरलेल्या रकमेवरील व्याजाच्या स्वरूपात नुकसानभरपाईसाठी पात्र असल्याच्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या (महारेरा) निर्णयावर महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबईतील एका आलिशान प्रकल्पातील दहा खरेदीदारांविरुद्ध संबंधित विकासकाने केलेली अपील अपीलेट प्राधिकरणाने रद्द केली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुंबई: सफाई कामगारांची आरोग्यविषयक सुरक्षा: कंत्राटदाराने पूर्तता न केल्यास अधिकारी जबाबदार

आणखी वाचा

पवई येथील एका आलिशान प्रकल्पातील टी-७ व ८ या दोन टॉवरमधील घरांचा ताबा सप्टेंबर २०१७ मध्ये देण्यात येणार होता. मात्र प्रत्यक्षात ताबा अनुक्रमे डिसेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या काळात देण्यात आला. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यामुळे विकासकाकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी दहा खरेदीदारांनी महारेराकडे केली. महारेरानेही या दहाही खरेदीदारांना रेरा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाविरुद्ध विकासकाने महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. ही सर्व अपील अपीलेट प्राधिकरणाने फेटाळून लावली.

हेही वाचा >>> हॉटेलच्या नावाने बनावट संकेतस्थळ तयार करून ग्राहकांची फसवणूक; बनावट संकेतस्थळांच्या संख्येत ३०४ टक्क्यांनी वाढ

पर्यावरण विषयक परवानगीमुळे ११ महिन्यांचा विलंब झाला, असा दावा विकासकामार्फत करण्यात आला. मात्र विकासकाकडे १४ मजल्यापर्यंत पर्यावरण विषयक परवानगी होती. १४ ते २५ मजल्यांपर्यंत पर्यावरण विषयक परवानगी मिळविण्यासाठी वेळ लागला, ही बाब खरेदीदारांच्या वतीने प्राधिकरणापुढे स्पष्ट करण्यात आली. मात्र ही बाब विकासकांकडून अमान्य करण्यात आली. घराचा ताबा ऑगस्ट २०१७ मध्ये देण्यात येणार असला तरी त्यात दोनदा मुदतवाढ घेण्यात आली. याची खरेदीदारांना कल्पना होती. तरीही त्यानी त्यावेळी आक्षेप घेतला नाही वा नोटीस बजावली नाही, याकडे विकासकाच्या वतीने लक्ष वेधण्यात आले आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यास खरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडण्यास वा प्रकल्पात राहिल्यास व्याज देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या प्रकल्पातही विकासकाने व्याज स्वरूपात नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करीत अपीलेट प्राधिकरणाने अपील फेटाळले. खरेदीदारांमार्फत अॅड. अनिल डिसूजा यांनी काम पाहिले.

हेही वाचा >>> मुंबई: सफाई कामगारांची आरोग्यविषयक सुरक्षा: कंत्राटदाराने पूर्तता न केल्यास अधिकारी जबाबदार

आणखी वाचा

पवई येथील एका आलिशान प्रकल्पातील टी-७ व ८ या दोन टॉवरमधील घरांचा ताबा सप्टेंबर २०१७ मध्ये देण्यात येणार होता. मात्र प्रत्यक्षात ताबा अनुक्रमे डिसेंबर २०१८ ते एप्रिल २०१९ या काळात देण्यात आला. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यामुळे विकासकाकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी दहा खरेदीदारांनी महारेराकडे केली. महारेरानेही या दहाही खरेदीदारांना रेरा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाविरुद्ध विकासकाने महारेरा अपीलेट प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. ही सर्व अपील अपीलेट प्राधिकरणाने फेटाळून लावली.

हेही वाचा >>> हॉटेलच्या नावाने बनावट संकेतस्थळ तयार करून ग्राहकांची फसवणूक; बनावट संकेतस्थळांच्या संख्येत ३०४ टक्क्यांनी वाढ

पर्यावरण विषयक परवानगीमुळे ११ महिन्यांचा विलंब झाला, असा दावा विकासकामार्फत करण्यात आला. मात्र विकासकाकडे १४ मजल्यापर्यंत पर्यावरण विषयक परवानगी होती. १४ ते २५ मजल्यांपर्यंत पर्यावरण विषयक परवानगी मिळविण्यासाठी वेळ लागला, ही बाब खरेदीदारांच्या वतीने प्राधिकरणापुढे स्पष्ट करण्यात आली. मात्र ही बाब विकासकांकडून अमान्य करण्यात आली. घराचा ताबा ऑगस्ट २०१७ मध्ये देण्यात येणार असला तरी त्यात दोनदा मुदतवाढ घेण्यात आली. याची खरेदीदारांना कल्पना होती. तरीही त्यानी त्यावेळी आक्षेप घेतला नाही वा नोटीस बजावली नाही, याकडे विकासकाच्या वतीने लक्ष वेधण्यात आले आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यास खरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडण्यास वा प्रकल्पात राहिल्यास व्याज देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या प्रकल्पातही विकासकाने व्याज स्वरूपात नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करीत अपीलेट प्राधिकरणाने अपील फेटाळले. खरेदीदारांमार्फत अॅड. अनिल डिसूजा यांनी काम पाहिले.