मुंबई, ठाणे, पुण्यातील सात प्रकल्पांची नोंदणी रद्द! विकासकांच्या विनंतीवरून महारेराकडून कारवाई, खरेदीदारांना सावध राहण्याचे आवाहन

लोढा समूहाची उपकंपनी असलेल्या मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स यांचे कांदिवली येथील दोन, श्रीजी कन्स्ट्रक्शनचा श्रीजी स्क्वेअर हे मुंबईतील तर मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सचा ठाण्यातील क्राऊन स्प्लेन्डोरा – टॅावर एक तसेच पुण्यातील एवायजी रिअल्टीचा सुदर्शन अपार्टमेंट, कर्वे नगर टप्पा एक हा तर मीरा रोड येथील कोरल,  सिंधुदुर्ग येथील सिद्धिप्रिया पार्क अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. कुणी खरेदीदार नसलेले हे प्रकल्प रद्द करण्यास महारेराने परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा >>> बाणगंगा तलाव परिसरातील अकराव्या शतकातील रामकुंडाचा शोध लावण्यात यश

खरेदीदारांकडून आवश्यक तो प्रतिसाद न मिळाल्याने मॅक्रोटेक डेव्हलपर्सने त्यांचा एक तर दुसरा प्रकल्प दोनदा नोंदणी झाल्याचे कारण पुढे करीत रद्द करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. एवायजी रिअल्टीने नव्याने प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे असे स्पष्ट करीत नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. उर्वरित दोन प्रकल्पांनाही खरेदीदारांचा प्रतिसाद नसणे व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्यामुळे नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. याबाबत सुनावणी घेऊन महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली आहे.

हेही वाचा >>> ‘आपला दवाखाना’ लाभार्थींची संख्या २३ लाखांवर; नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद

अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय महारेराने १० फेब्रुवारी रोजी परिपत्रकान्वये जाहीर केला होता. त्यानंतर आतापर्यंत १७० प्रकल्पातील विकासकांनी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. शून्य नोंदणी, निधीची कमतरता, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, न्यायालयीन खटले, कौटुंबिक वाद, बदलते शासकीय धोरण आदी कारणांमुळे प्रकल्प सुरू होण्यात अडचणी आलेल्या असतात. काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे  त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे .एवढेच नाही तर नोंदणी रद्द झाल्यानंतप त्याचा परिणाम प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील गुंतवणुकदारांची दोन-तृतीयांश संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातलेली आहे. ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज असेल, त्यात नगण्य नोंदणी असली तरी संबंधितांची देणी देणे बंधनकारक आहे. त्यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतरच सुनावणी घेऊन नोंदणी रद्द केली जाते, असे महारेरातील अधिकाऱ्याने सांगितले.