वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ‘महारेरा’च्या कार्यालयात आता विकासकांच्या नोंदणीकृत संघटनांच्या केवळ दोन पदाधिकाऱ्यांनाच विकासकांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रवेश देण्यात येणार आहे. इतर विकासकांना आणि मध्यस्थी करणाऱ्यांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय ‘महारेरा’ने घेतला आहे. नोंदणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘महारेरा’ने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विकासकांच्यां शंकांचे निरसन करण्यासाठी आठवड्यातील एक दिवस, शुक्रवार राखीव ठेवण्यात आला असून या दिवशी खुले चर्चापीठ घेण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुंबई: उद्रेकग्रस्त भागातील तीन लाख बालके गोवरच्या अतिरिक्त लसीच्या प्रतीक्षेत

आणखी वाचा

विकासक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना नोंदणीसाठी ‘महारेरा’च्या कार्यालयात यावे लागते. नोंदणीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करावी लागतात. योग्य प्रतिनिधी नसल्याने या कामांसाठी अनेक वेळा मध्यस्थ कार्यालयात येत असतात. त्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसतात, अर्धवट माहिती असल्याने नोंदणीत अडचणी येतात. असे प्रकार टाळण्यासाठी आणि नोंदणी पारदर्शक करण्यासाठी ‘महारेरा’ने माध्यस्थांना कार्यलयात प्रवेश बंदी केली आहे. तर केवळ विकासकांच्या नोंदणीकृत संघटनांच्या दोन प्रतिनिधींनाच कार्यालयात प्रवेश देऊन त्यांच्याकडून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>“हे भाजपाच्या नादाला कुठे लागलेत, मोर्चा…”, संजय राऊतांचं संभाजीराजेंना प्रत्युत्तर

‘महारेरा’कडे विकासकांच्या एकूण सहा स्वयं विनियामक संघटना नोंदणीकृत आहेत. यात नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन यांचा समावेश आहे. यापैकी एका संघटनेचा नोंदणीकृत सदस्य विकासकांसोबत असणे आवश्यक असणार आहे. आता ‘महारेरा’ विकासकांच्या अर्जांची छाननी करून ते सदस्य असलेल्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती, दिलेल्या शेऱ्यांची यादी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ‘महारेरा’च्या या कामाची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक संघटनांना दोन प्रतिनिधी निवडावे लागणार आहेत. हे प्रतिनिधी त्यांचे नोंदणीकृत सदस्यत्व असलेल्या विकासकांच्या अर्जाबाबत पाठपुरावा करून ‘महारेरा’ आणि विकासकांमधील दुवा बनतील.

दरम्यान मध्यस्थांना आता कार्यालयात प्रवेश बंदी असली तरी विकासकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी शुक्रवारी खुल्या चर्चापीठाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या चर्चासत्रात शंका निरसन झाले नाही तर ‘महारेरा’चे सचिव आणि विधी सल्लागार यांच्याकडे दाद मागण्याची, अपील करण्याची मुभा विकासकांना असणार आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई: उद्रेकग्रस्त भागातील तीन लाख बालके गोवरच्या अतिरिक्त लसीच्या प्रतीक्षेत

आणखी वाचा

विकासक किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना नोंदणीसाठी ‘महारेरा’च्या कार्यालयात यावे लागते. नोंदणीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करावी लागतात. योग्य प्रतिनिधी नसल्याने या कामांसाठी अनेक वेळा मध्यस्थ कार्यालयात येत असतात. त्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नसतात, अर्धवट माहिती असल्याने नोंदणीत अडचणी येतात. असे प्रकार टाळण्यासाठी आणि नोंदणी पारदर्शक करण्यासाठी ‘महारेरा’ने माध्यस्थांना कार्यलयात प्रवेश बंदी केली आहे. तर केवळ विकासकांच्या नोंदणीकृत संघटनांच्या दोन प्रतिनिधींनाच कार्यालयात प्रवेश देऊन त्यांच्याकडून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>>“हे भाजपाच्या नादाला कुठे लागलेत, मोर्चा…”, संजय राऊतांचं संभाजीराजेंना प्रत्युत्तर

‘महारेरा’कडे विकासकांच्या एकूण सहा स्वयं विनियामक संघटना नोंदणीकृत आहेत. यात नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन आणि बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन यांचा समावेश आहे. यापैकी एका संघटनेचा नोंदणीकृत सदस्य विकासकांसोबत असणे आवश्यक असणार आहे. आता ‘महारेरा’ विकासकांच्या अर्जांची छाननी करून ते सदस्य असलेल्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती, दिलेल्या शेऱ्यांची यादी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ‘महारेरा’च्या या कामाची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक संघटनांना दोन प्रतिनिधी निवडावे लागणार आहेत. हे प्रतिनिधी त्यांचे नोंदणीकृत सदस्यत्व असलेल्या विकासकांच्या अर्जाबाबत पाठपुरावा करून ‘महारेरा’ आणि विकासकांमधील दुवा बनतील.

दरम्यान मध्यस्थांना आता कार्यालयात प्रवेश बंदी असली तरी विकासकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी शुक्रवारी खुल्या चर्चापीठाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या चर्चासत्रात शंका निरसन झाले नाही तर ‘महारेरा’चे सचिव आणि विधी सल्लागार यांच्याकडे दाद मागण्याची, अपील करण्याची मुभा विकासकांना असणार आहे.