मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना होण्यापूर्वी म्हणजे १ मे २०१७ पूर्वी विकासकाने खरेदीदाराला दिलेले घर वितरण पत्र अधिकृत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिला आहे. त्यामुळे करारनामा झालेला नाही. मात्र वितरण पत्र असलेल्या हजारो खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. अशा वितरण पत्र असलेल्या खरेदीदारांसोबत आता संबंधित विकासकाला करारनामा करणे बंधनकारक असणार आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास प्रकल्प सहजानंद डेव्हलपर्समार्फत राबविला जात होता. या प्रकल्पात टी स्क्वेअर इंटरप्राईझेस लि., मे. बिग इम्पोर्ट ॲंड गिफ्ट, राहुल ॲंथोनी परेरा आणि रोमुलस ज्युड परेरा, चतुर्भूज गुप्ता, राजेश गुप्ता, विनय गुप्ता, अवनीत महेश्वरी, डीएचएस इन्फोसिस्टिम, प्रणित नार्वेकर, वर्षा सुराणा व रिशव सुराणा, सहजानंद ॲरिस्टा सी विंग फ्लॅट ओनर्स असोसिएशन यांना सिद्धार्थनगर गुरुकुल या नावे वितरण पत्रे देण्यात आली.
हेही वाचा…वर्षभरात राज्यातील ३,९२७ गृहप्रकल्प पूर्ण; २०२२ मध्ये केवळ १७४९ प्रकल्प पूर्णात्वास
या सर्वांनी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विकासकाकडे जमा केली होती. या प्रकल्पाचे नामकरण नंतर सहजानंद ॲरिस्टा असे करण्यात आले. या वितरण पत्रात फ्लॅट क्रमांक वा इतर तपशील नसल्यामुळे ते घरासाठी पात्र ठरत नाहीत. ते निव्वळ गुंतवणूकदार असल्याची भूमिका विकासकाने घेतली होती व त्यांना घर वा भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्यास नकार दिला होता.
त्यामुळे या सर्व ११ जणांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन मेहता यांनी वितरण पत्र अधिकृत ठरवत त्यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे वितरण पत्र असेल तर महारेरात नोंदणी करताना जी ३० डिसेंबर २०१९ ही ताब्याची तारिख दिली होती ती लागू राहील आणि १ जानेवारी २०२० पासून भरलेल्या रकमेवर खरेदीदाराला व्याज देणे बंधनकारक आहे, असेही निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा…विकासकाकडून महिलेची १३ लाखांची फसवणूक; पैसे भरलेले असताना घराचा ताबा भलत्यालाच
महारेरा बार असोसिएशनचे सचिव ॲड.अनिल डिसूझा यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. त्यामुळे वितरण पत्र असेल व १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम भरलेली असेल तर संबंधित खरेदीदार याला घर देणे बंधनकारक ठरणार आहे. वितरण पत्रधारकासोबत आता विकासकाला करारनामाही करावा लागणार आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास प्रकल्प सहजानंद डेव्हलपर्समार्फत राबविला जात होता. या प्रकल्पात टी स्क्वेअर इंटरप्राईझेस लि., मे. बिग इम्पोर्ट ॲंड गिफ्ट, राहुल ॲंथोनी परेरा आणि रोमुलस ज्युड परेरा, चतुर्भूज गुप्ता, राजेश गुप्ता, विनय गुप्ता, अवनीत महेश्वरी, डीएचएस इन्फोसिस्टिम, प्रणित नार्वेकर, वर्षा सुराणा व रिशव सुराणा, सहजानंद ॲरिस्टा सी विंग फ्लॅट ओनर्स असोसिएशन यांना सिद्धार्थनगर गुरुकुल या नावे वितरण पत्रे देण्यात आली.
हेही वाचा…वर्षभरात राज्यातील ३,९२७ गृहप्रकल्प पूर्ण; २०२२ मध्ये केवळ १७४९ प्रकल्प पूर्णात्वास
या सर्वांनी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विकासकाकडे जमा केली होती. या प्रकल्पाचे नामकरण नंतर सहजानंद ॲरिस्टा असे करण्यात आले. या वितरण पत्रात फ्लॅट क्रमांक वा इतर तपशील नसल्यामुळे ते घरासाठी पात्र ठरत नाहीत. ते निव्वळ गुंतवणूकदार असल्याची भूमिका विकासकाने घेतली होती व त्यांना घर वा भरलेल्या रकमेवर व्याज देण्यास नकार दिला होता.
त्यामुळे या सर्व ११ जणांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन मेहता यांनी वितरण पत्र अधिकृत ठरवत त्यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे वितरण पत्र असेल तर महारेरात नोंदणी करताना जी ३० डिसेंबर २०१९ ही ताब्याची तारिख दिली होती ती लागू राहील आणि १ जानेवारी २०२० पासून भरलेल्या रकमेवर खरेदीदाराला व्याज देणे बंधनकारक आहे, असेही निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा…विकासकाकडून महिलेची १३ लाखांची फसवणूक; पैसे भरलेले असताना घराचा ताबा भलत्यालाच
महारेरा बार असोसिएशनचे सचिव ॲड.अनिल डिसूझा यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. त्यामुळे वितरण पत्र असेल व १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम भरलेली असेल तर संबंधित खरेदीदार याला घर देणे बंधनकारक ठरणार आहे. वितरण पत्रधारकासोबत आता विकासकाला करारनामाही करावा लागणार आहे.
