मुंबई : राज्यातील १० हजार ७७३ व्यापगत (लॅप्स) गृहप्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी विकासकांकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने अखेर आता ‘महारेरा’ने अशा प्रकल्पांविरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या १० हजार ७७३ प्रकल्पांना ‘महारेरा’ने ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा बजावली आहे. या नोटीसला संबंधित विकासकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही तर ‘महारेरा’कडून प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणे वा स्थगिती करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाचे बँक खातेही गोठवण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रेरा कायद्यानुसार राज्यातील गृहप्रकल्पांना ‘महारेरा’ नोंदणी बंधनकारक आहे. नोंदणी करताना विकासकांना प्रकल्प पूर्णत्वाची निश्चित तारीख नमुद करून त्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणे विकासकांना बंधनकारक असते. या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आवश्यक ती कार्यवाही करून विकासकांना काही दिवसांची मुदतवाढ घेता येते. मोठ्या संख्येने विकासक प्रकल्प पूर्ण करत नसून मुदतवाढीची कार्यवाही करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना व्यापगत (लॅप्स) प्रकल्प घोषित करून त्यांचे काम थांबवून घरविक्री बंद केली जाते. आतापर्यंत ‘महारेरा’ने अनेक प्रकल्पांना व्यापगत घोषित केले आहे. व्यापगत घोषित केल्यानंतरही मोठ्या संख्येने विकासक पुढील कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ही बाब लक्षात घेत अखेर आता ‘महारेरा’ने १० हजार ७७३ प्रकल्पांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा बजावल्या आहेत. २०१७ पासून नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मेट्रो ४ : कापूरबावडी येथे चार तुळई बसविण्यात एमएमआरडीएला यश, प्रत्येकी १०० टनाच्या तुळई आठ तासांत बसविल्या

महारेराच्या नोटीशीनुसार प्रकल्प पूर्णत्वाचे काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाविषयी आपण कोणताही माहिती महारेराकडे नोंदवलेली नाही. याची गंभीर दखल घेत कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्याचेही नोटीशीत म्हटले आहे. तर नोटीस प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला का, त्याचे निवासी प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र ४ सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे; अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करावी. अन्यथा ३० दिवसांनंतर एकही दिवसाची मुदतवाढ न देता प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित केली जाईल. प्रकल्पाविरोधात दंडात्मक कारवाई करून सदनिका विक्री-खरेदी आणि अन्य व्यवहार रद्द केले जातील. तसेच प्रकल्पाचे बँक खाते गोठविण्याची प्रक्रियाही महारेराकडून केली जाईल, असा इशारा या नोटीशीद्वारे विकासकांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, १० हजार ७७३ प्रकल्पांमध्ये सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील आहेत. एमएमआरमधील अशा प्रकल्पांची संख्या ५,२३१ इतकी आहे. तसेच पुण्यातील ३४०६, नाशिकमधील ८१५, नागपूरमधील ५४८, संभाजीनगरमधील ५११, अमरावतीतील २०१, दादरा हवेतील ४३ आणि दमण दिवच्या १८ प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे.

ॉ

रेरा कायद्यानुसार राज्यातील गृहप्रकल्पांना ‘महारेरा’ नोंदणी बंधनकारक आहे. नोंदणी करताना विकासकांना प्रकल्प पूर्णत्वाची निश्चित तारीख नमुद करून त्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणे विकासकांना बंधनकारक असते. या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास आवश्यक ती कार्यवाही करून विकासकांना काही दिवसांची मुदतवाढ घेता येते. मोठ्या संख्येने विकासक प्रकल्प पूर्ण करत नसून मुदतवाढीची कार्यवाही करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना व्यापगत (लॅप्स) प्रकल्प घोषित करून त्यांचे काम थांबवून घरविक्री बंद केली जाते. आतापर्यंत ‘महारेरा’ने अनेक प्रकल्पांना व्यापगत घोषित केले आहे. व्यापगत घोषित केल्यानंतरही मोठ्या संख्येने विकासक पुढील कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे. ही बाब लक्षात घेत अखेर आता ‘महारेरा’ने १० हजार ७७३ प्रकल्पांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीसा बजावल्या आहेत. २०१७ पासून नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मेट्रो ४ : कापूरबावडी येथे चार तुळई बसविण्यात एमएमआरडीएला यश, प्रत्येकी १०० टनाच्या तुळई आठ तासांत बसविल्या

महारेराच्या नोटीशीनुसार प्रकल्प पूर्णत्वाचे काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाविषयी आपण कोणताही माहिती महारेराकडे नोंदवलेली नाही. याची गंभीर दखल घेत कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्याचेही नोटीशीत म्हटले आहे. तर नोटीस प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला का, त्याचे निवासी प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र ४ सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे; अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करावी. अन्यथा ३० दिवसांनंतर एकही दिवसाची मुदतवाढ न देता प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित केली जाईल. प्रकल्पाविरोधात दंडात्मक कारवाई करून सदनिका विक्री-खरेदी आणि अन्य व्यवहार रद्द केले जातील. तसेच प्रकल्पाचे बँक खाते गोठविण्याची प्रक्रियाही महारेराकडून केली जाईल, असा इशारा या नोटीशीद्वारे विकासकांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, १० हजार ७७३ प्रकल्पांमध्ये सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील आहेत. एमएमआरमधील अशा प्रकल्पांची संख्या ५,२३१ इतकी आहे. तसेच पुण्यातील ३४०६, नाशिकमधील ८१५, नागपूरमधील ५४८, संभाजीनगरमधील ५११, अमरावतीतील २०१, दादरा हवेतील ४३ आणि दमण दिवच्या १८ प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे.

ॉ