विकासकांकडील घरखरेदीदारांच्या थकबाकीपैकी फक्त २५ टक्के वसुली! मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आघाडीवर

घरखरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर रीतसर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे व्याज, नुकसान भरपाई वा परतावा विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना महारेराकडून दिले जातात.

दिलेल्या कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाही तर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र या जिल्हाधिकाऱ्यांवर महारेराचा वचक नसल्यामुळे वसुली प्रभावीपणे होत नाही. अखेरीस महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून वसुलीसाठी विनंती केली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक थकबाकी असून ५४० तक्रारींमध्ये ४२४ कोटींच्या वसुलीसाठी आदेश जारी झाले होते. त्यापैकी फक्त ८० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. अद्याप ३४४ कोटींची वसुली बाकी आहे. यापैकी ७२ टक्के रक्कम म्हणजे २४९ कोटी रुपयांची थकबाकी सहा विकासकांकडे आहे. ठाण्यात १९५ घरखरेदीदारांचे नुकसान भरपाईचे १४३ कोटी रुपये अडकले असून यापैकी पाच विकासकांकडे १०७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही कारवाई केल्यास एकूण थकबाकीपैकी ७५ टक्के रक्कम वसूल होऊ शकते. ठाणे जिल्ह्यात ९८ प्रकल्पांत २२२ घरखरेदीदारांचे १५५ कोटी वसूल व्हायचे होते. यापैकी आतापर्यंत १५ प्रकल्पांत फक्त २७ घरखरेदीदारांचे ११ कोटी वसूल झाले आहेत. पुण्यात २७४ तक्रारींमध्ये २१९ कोटींच्या वसुली आदेश जारी झाले. त्यापैकी फक्त ४२ कोटी वसूल झाले.

अद्याप १७७ कोटींची थकबाकी आहे. रायगड जिल्ह्यात ३३ प्रकल्पांतील ६५ घरखरेदीदारांचे ३० कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत. यापैकी पाच विकासकांकडे १९ कोटींची थकबाकी आहे. पालघर जिल्ह्यातही ३३ प्रकल्पांकडे ७९ घरखरेदीदारांचे २८ कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत. येथेही तीन विकासकांकडे १२ कोटी रुपये अडकले आहेत. याबाबत महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

राज्यातील तक्रारी – १३४२, प्रकल्पांची संख्या – ५२२, वसुली आदेश – ९८० कोटी. प्रत्यक्ष वसुली – २०९ कोटी.(थकबाकी ७७१ कोटी) थकबाकीत आघाडीवर असलेले जिल्हे : मुंबई उपनगर – ३४४ कोटी, पुणे -१७७ कोटी, ठाणे – १४३ कोटी, मुंबई शहर – ४१ कोटी.