लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: रखडलेले वा सतत मुदतवाढ घेणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यापासूनच प्रकल्पावर नजर ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे विकासकांवर वचक निर्माण होईल असा दावा करणाऱ्या महारेराने जानेवारी महिन्यात नोंदल्या गेलेल्या ७४६ नव्या प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. तीन महिन्यांचा आवश्यक तो अहवाल या विकासकांना सादर केलेला नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
जानेवारी महिन्यात महारेराकडे ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदवले गेले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिकांची निर्मिती होणार आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी दर तीन महिन्याला प्रकल्पात किती नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि किती खर्च झाला आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. या नवीन विकासकांनी ही माहिती, पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या नवीन ७४६ पैकी ५८४ विकासकांनी ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्वांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत.
आणखी वाचा- ‘सरकार आपल्या दारी’: पालकमंत्री दीपक केसरकर जनतेशी संवाद साधणार
या सर्वांना माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या विकासकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. मंजूर इमारत आराखड्यातील बदल, प्रकल्पाची सद्यःस्थिती, प्रकल्पातील किती सदनिका, पार्किंग जागेती नोंदणी झाली आदी ग्राहकाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे.
महारेरा नोंदणीक्रमांकानुसार संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणीपोटी येणाऱ्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठीच ही रक्कम खर्च करावी, असे बंधनकारक आहे. प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते. या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ज्या १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी सुरू असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई: रखडलेले वा सतत मुदतवाढ घेणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यापासूनच प्रकल्पावर नजर ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे विकासकांवर वचक निर्माण होईल असा दावा करणाऱ्या महारेराने जानेवारी महिन्यात नोंदल्या गेलेल्या ७४६ नव्या प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. तीन महिन्यांचा आवश्यक तो अहवाल या विकासकांना सादर केलेला नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
जानेवारी महिन्यात महारेराकडे ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदवले गेले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिकांची निर्मिती होणार आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी दर तीन महिन्याला प्रकल्पात किती नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि किती खर्च झाला आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. या नवीन विकासकांनी ही माहिती, पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या नवीन ७४६ पैकी ५८४ विकासकांनी ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्वांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत.
आणखी वाचा- ‘सरकार आपल्या दारी’: पालकमंत्री दीपक केसरकर जनतेशी संवाद साधणार
या सर्वांना माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न देणाऱ्या विकासकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. मंजूर इमारत आराखड्यातील बदल, प्रकल्पाची सद्यःस्थिती, प्रकल्पातील किती सदनिका, पार्किंग जागेती नोंदणी झाली आदी ग्राहकाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे.
महारेरा नोंदणीक्रमांकानुसार संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणीपोटी येणाऱ्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम या खात्यात ठेवावे लागतात. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठीच ही रक्कम खर्च करावी, असे बंधनकारक आहे. प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र महारेराकडेही पाठवणे आवश्यक असते. या सर्व बाबी विकासकांना महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या आहेत. एवढेच नाही त्यांना देण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ज्या १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी सुरू असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
