मुंबई : यंदा जानेवारीत नोंदवलेल्या ३८८ प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित केल्यानंतर डिसेंबर २०२२ पर्यंत नोंदणी व्यपगत झालेल्या पाच हजारहून अधिक गृह प्रकल्पांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिशींना विकासकांनी समाधानकारक उत्तरे न दिल्यास वा मुदतवाढ न घेतल्यास प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित वा रद्द करण्यात येणार आहे.
विकासकांना शिस्त लागावी आणि खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी महारेराने गेल्या काही महिन्यांत अनेक उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांबाबतही महारेराने आतापर्यंत कठोर भूमिका घेतलेली नव्हती. तरीही संबधित विकासक गंभीर नसल्याचे आढळून आल्याने आता महारेराने रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.
हेही वाचा >>> कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी मुद्रांक विभागाची विकासकांवर मदार
राज्यात आतापर्यंत साडेसात हजारहून अधिक प्रकल्प व्यपगत झाले आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांची संख्या पाच हजारांहून अधिक आहे. या प्रकल्पांतील विकासकांनी मुदतवाढीसाठी अर्जही केलेला नाही. व्यपगत झालेले सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई महानगर परिसरात असून त्या खालोखाल पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांचा क्रमांक लागतो. राज्यात व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांची बाजारातील किंमत एक लाख १३ हजार कोटींच्या घरात आहे. सुमारे चार लाख घरे या प्रकल्पांतून निर्माण होणार असून त्यापैकी एक लाख ६३ हजार घरांची विक्री झालेली आहे. या प्रकल्पांवर ६८ हजार कोटी आतापर्यंत खर्च झाला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. रखडलेले वा व्यपगत प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित व्हावेत, यासाठी महारेराने माजी अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कक्षाची स्थापना केली आहे. रेरा कायद्यातील कलम सातनुसार या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. आवश्यक तपशील खरेदीदारांना उपलब्ध करून न दिल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत.
१ मे २०२३ पर्यंत मुदत असलेल्या १७०२ गृह प्रकल्पांची मुदत संपुष्टात आली आहे. मुदत संपण्याआधीच मुदतवाढ घेणे आवश्यक असते. परंतु या गृह प्रकल्पातील विकासकांनी मुदतवाढीचा अर्ज केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
व्यपगत प्रकल्प
सन संख्या
२०१७ १७
२०१८ ३४२
२०१९ ७८३
२०२० ६२४
२०२१ १३४१
२०२२ २८४५
१ मे २०२३ पर्यंत १७०२
विकासकांना शिस्त लागावी आणि खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी महारेराने गेल्या काही महिन्यांत अनेक उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांबाबतही महारेराने आतापर्यंत कठोर भूमिका घेतलेली नव्हती. तरीही संबधित विकासक गंभीर नसल्याचे आढळून आल्याने आता महारेराने रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.
हेही वाचा >>> कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी मुद्रांक विभागाची विकासकांवर मदार
राज्यात आतापर्यंत साडेसात हजारहून अधिक प्रकल्प व्यपगत झाले आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांची संख्या पाच हजारांहून अधिक आहे. या प्रकल्पांतील विकासकांनी मुदतवाढीसाठी अर्जही केलेला नाही. व्यपगत झालेले सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई महानगर परिसरात असून त्या खालोखाल पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांचा क्रमांक लागतो. राज्यात व्यपगत झालेल्या गृह प्रकल्पांची बाजारातील किंमत एक लाख १३ हजार कोटींच्या घरात आहे. सुमारे चार लाख घरे या प्रकल्पांतून निर्माण होणार असून त्यापैकी एक लाख ६३ हजार घरांची विक्री झालेली आहे. या प्रकल्पांवर ६८ हजार कोटी आतापर्यंत खर्च झाला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. रखडलेले वा व्यपगत प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित व्हावेत, यासाठी महारेराने माजी अतिरिक्त पालिका आयुक्त संजय देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष कक्षाची स्थापना केली आहे. रेरा कायद्यातील कलम सातनुसार या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. आवश्यक तपशील खरेदीदारांना उपलब्ध करून न दिल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत.
१ मे २०२३ पर्यंत मुदत असलेल्या १७०२ गृह प्रकल्पांची मुदत संपुष्टात आली आहे. मुदत संपण्याआधीच मुदतवाढ घेणे आवश्यक असते. परंतु या गृह प्रकल्पातील विकासकांनी मुदतवाढीचा अर्ज केला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
व्यपगत प्रकल्प
सन संख्या
२०१७ १७
२०१८ ३४२
२०१९ ७८३
२०२० ६२४
२०२१ १३४१
२०२२ २८४५
१ मे २०२३ पर्यंत १७०२
