मुंबई : घर खरेदीदारांकडून विकासक हे वाहनतळ, मनोरंजन केंद्र, जलतरण तलाव आदी सोयींबाबतची रक्कम वेगवेगळ्या नावाने धनादेशाद्वारे घेतात. त्यामुळे विकासकाने ग्राहकाकडून एकूण किती रक्कम घेतली याचा हिशोब राहत नाही. विकासक याचा गैरफायदा घेत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता महारेराने प्रकल्पाच्या हिशोबासाठी तीन स्वतंत्र बँक खाती काढणे विकासकांना बंधनकारक केले आहे. ग्राहकांकडून आलेल्या सर्व पैशांसाठी विकासकांनी ‘महारेरा पदनिर्देशित संकलन खाते’, प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामांसाठी ७० टक्के रकमेचे ‘महारेरा पदनिर्देशित विभक्त खाते’ आणि विकासकाच्या ३० टक्के रकमेसाठी ‘महारेरा पदनिर्देशित व्यवहार खाते’ अशी तीन स्वतंत्र बँक खाती १ जुलैपासून बंधनकारक केली आहेत. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हेही वाचा.मुंबई : ९७५ कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी ईडीचे १२ ठिकाणी छापे स्थावर संपदा अधिनियमानुसार ग्राहकांकडून आलेल्या रकमेपैकी, त्या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि भूखंडासाठी लागणारी ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवणे आवश्यक आहे. असे असताना विकासक सदनिकेची नोंदणी करताना सदनिकेशिवाय वाहनतळ, जलतरण तलाव, मनोरंजन केंद्र किंवा इतर सोयीसुविधांसाठी किंवा तत्सम वेगवेगळ्या कारणांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पाचे प्रवर्तक सांगतील त्या वेगवेगळ्या नावाने ग्राहकांकडून धनादेश घेतात. परिणामी घर खरेदीदाराने सदनिका नोंदणी आणि तत्सम बाबींसाठी प्रवर्तकाला एकूण किती पैसे दिले, हे एकत्रितपणे कुठेच दिसत नाही. याचा गैरफायदा घेत विकासक आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. महारेराने एकाच बँकेत प्रकल्पाची तीन पदनिर्देशित खाती काढण्याबाबतचे निर्देश मार्चमध्ये जारी केले. त्याच वेळी ज्या खात्यात घर खरेदीदाराने पैसे जमा करायचे त्या खात्याचा क्रमांक विक्री करारात आणि सदनिका नोंदणीपत्रात नमूद करणेही बंधनकारक करण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेतला. तर आता मार्चमध्ये घेतलेल्या निर्णयासंबंधी सादर झालेल्या सूचना-हरकती विचारात घेत या निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिले आहे. हेही वाचा.मुंबई : आईस्क्रीममधील बोटाचा तुकडा कामगाराचा त्यानुसार आता ग्राहकांकडून आलेल्या सर्व पैशांसाठी विकासकांनी ‘महारेरा पदनिर्देशित संकलन खाते’ प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामांसाठी ७० टक्के रकमेचे ‘महारेरा पदनिर्देशित विभक्त खाते’ आणि विकासकाच्या ३० टक्के रकमेसाठी ‘महारेरा पदनिर्देशित व्यवहार खाते’ अशी एकाच बँकेत तीन स्वतंत्र खाती उघडणे १ जुलैपासून बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
