मुंबई : रखडलेल्या वा सतत मुदतवाढ घेणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) गृहप्रकल्पांवर नोंदणी झाल्यापासूनच नजर ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे विकासकांवर वचक निर्माण होईल असा दावा करत ‘महारेरा’ने जानेवारी महिन्यात नोंदल्या गेलेल्या नव्या प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तीन महिन्यांत आवश्यक असलेला अहवाल सादर न केल्याचा ठपका ठेवत ‘महारेरा’ने विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदविले गेले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिकांची निर्मिती अपेक्षित आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पात किती सदनिकांची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि किती खर्च झाला आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. या विकासकांनी ही माहिती, पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात नवीन प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पाबाबत माहिती अद्ययावत झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

मंजूर इमारत आराखडय़ातील बदल, प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, किती सदनिकांची नोंदणी झाली आदी ग्राहकांशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींची अद्ययावत माहिती विकासकांनी देणे बंधनकारक आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांकानुसार संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणीपोटी येणाऱ्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम या खात्यात ठेवावी लागते. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठीच ही रक्कम खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र महारेराकडे पाठवणे आवश्यक असते. या सर्व बाबी नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या असून नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ज्या १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी सुरू असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.

तीन महिन्यांत आवश्यक असलेला अहवाल सादर न केल्याचा ठपका ठेवत ‘महारेरा’ने विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात ७४६ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदविले गेले. सुमारे २२ हजार ४४९ कोटींच्या या प्रकल्पांत ५० हजार २८८ सदनिकांची निर्मिती अपेक्षित आहे. स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, संबंधित विकासकांनी दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पात किती सदनिकांची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि किती खर्च झाला आदी माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही कायदेशीर तरतूद आहे. या विकासकांनी ही माहिती, पहिला तिमाही अहवाल म्हणून २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात नवीन प्रकल्पांपैकी ५८४ प्रकल्पाबाबत माहिती अद्ययावत झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

मंजूर इमारत आराखडय़ातील बदल, प्रकल्पाची सद्य:स्थिती, किती सदनिकांची नोंदणी झाली आदी ग्राहकांशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींची अद्ययावत माहिती विकासकांनी देणे बंधनकारक आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांकानुसार संबंधित प्रकल्पाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. ग्राहकांकडून नोंदणीपोटी येणाऱ्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम या खात्यात ठेवावी लागते. संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठीच ही रक्कम खर्च करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र महारेराकडे पाठवणे आवश्यक असते. या सर्व बाबी नोंदणी करताना स्पष्ट केलेल्या असून नोंदणी प्रमाणपत्रावरही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ज्या १६२ विकासकांनी प्रपत्रे सादर केलेली आहेत, त्याची छाननी सुरू असल्याचे महारेराने स्पष्ट केले आहे.