आता विकासकांना तीन स्वतंत्र बँक खाती बंधनकारक; प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारात शिस्तीच्या अनुषंगाने महारेराचा निर्णय

हेही वाचा >>> समुद्रालगतच्या वस्त्या, इमारतींना विकासाची प्रतीक्षा

विकासक ग्राहकांकडून विविध कारणांसाठी जी रक्कम घेतात, ती वेगवेगळ्या खात्यात जमा करतात. त्यामुळे अनेक खात्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. परिणामी, आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता राहत नाही. अनेकदा ग्राहकांची फसवणूकही होण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेता महारेराने आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि शिस्त यावी यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी तीन स्वतंत्र तीन बँक खाती बंधनकारक केली आहेत. एका प्रकल्पासाठी संचलन खाते, विभक्त खाते आणि व्यवहार खाते  अशी तीन खाती उघडावी लागणार आहेत. संचयन व विभक्त खात्यांवर कुठलीही यंत्रणा, कुठल्याही कारणांसाठी टाच आणू शकणार नाही, असेही कायदेशीर संरक्षण याद्वारे देण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> आयुक्त,अतिरिक्त आयुक्तांची बदली; उपायुक्तांना राज्य सरकारचे अभय, उल्हास महाले पहिले कंत्राटी उपायुक्त ठरणार

विभक्त खाते हे स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार प्रकल्पाची जमीन आणि बांधकामावरील खर्चासाठी किमान ७० टक्के रक्कमेसाठी राहील. विकासकाने संचलन खात्यातून घरखरेदीदारांकडून वेळोवेळी येणाऱ्या पैशातील किमान ७० टक्के रक्कम विभक्त खात्यात आणि जास्तीत जास्त ३० टक्के रक्कम व्यवहार खात्यात नियमितपणे वळती होण्यासाठी बँकेला स्थायी लेखी सूचना देऊन ठेवायच्या आहेत. या खात्यातून धनादेश, ऑनलाईन बँकींग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा इतर कुठल्याही पध्दतीने पैसे काढले जाऊ नये, असे महारेराने सूचित केले आहे. घरखरेदीदारांना नोंदणीपत्र देताना, खरेदीकरार करताना विभक्त खात्यातील रकमांचा उल्लेख बंधनकारक आहे. विकासकाला विभक्त खात्यातून जमीन, बांधकामाशिवाय प्रकल्प बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज, नोंदणी रद्द केल्यास पैसे परत करणे, तसेच महत्त्वाचे म्हणजे घरखरेदीदाराने जर नोंदणी रद्द केली तर परत द्यावी लागणारी रक्कमही यातून तसेच नुकसान भरपाई , त्यावरील व्याज यामधून देता येईल. तसेच मूळ रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम विकासकाच्या व्यवहार खात्यातून द्यावी लागेल. व्यवहार खाते हे विकासकाचे खाते राहणार असून जमीन, बांधकामाशिवाय प्रकल्पाशी संबंधित इतर खर्चासाठी त्याचा वापर करावा लागणार आहे. याशिवाय अनेक विकासक प्रकल्पाची जमीन किंवा सदनिका किंवा एकूणच प्रकल्प गहाण ठेवून वित्त व्यवस्था करीत असतात. याची घरखरेदीदारांना कल्पना नसेल तर भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. म्हणून विकासकाने धनकोचे नाव, पत्ता, व्यवहार दिनांक, मंजूर रक्कम, काढलेली रक्कम, शिल्लक रक्कम,  गहाणखताचा समग्र तपशील देणे आवश्यक आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महारेराने नागरिकांकडून १५ एप्रिलपर्यंत सूचना-हरकती मागविल्या आहेत.