१० दिवसात जाहिरातीत सुधारणा न केल्यास कारवाई
मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या जाहिरातीत महारेरा नोंदणी क्रमांक, महारेराच्या संकेतस्थळाचा तपशील, क्यूआर कोड, संपर्क क्रमांक आणि पत्ता ठळकपणे, मोठ्या रंगीत अक्षरात उजवीकडे नमुद करणे आता विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक ८ एप्रिल रोजी महारेराने प्रसिद्ध केले आहे.
या परिपत्रकानुसार जाहिरातीत रेरा नोंदणी क्रमांकासह अन्य माहिती ठळकपणे नमुद करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित विकासकाला ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या आदेशाची १० दिवसांत अंमलबजावणी करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. १० दिवसांत जाहिरातीत आवश्यक ते बदल न केल्यास विकासकांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्या येणार असल्याचा इशाराही महारेराने दिला आहे.
आदेशाचे विकासकांकडून उल्लंघन
विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी महारेराने अनेक तरतुदी केल्या आहेत. विकासकांना महारेरा नोंदणी क्रमांकाबरोबरच आता क्यूआर कोडही बंधनकारक करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गृहप्रकल्पाची जाहिरात करताना त्यात महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडसह इतर माहिती नमुद करणे बंधनकारक आहे. असे असताना मोठ्या संख्येने विकासक या नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. अशा तक्रारी आल्यानंतर वा जाहिरातींवर लक्ष ठेऊन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांविरोधात महारेराकडून कारवाई करण्यात येते.
या कारवाईच्या भितीने विकासक सर्व माहिती जाहिरातीत नमुद करीत आहेत, पण ही माहिती अशा पद्धतीने नमुद करतात की ती ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसत नाही. या बाबी शोधाव्या लागतात. ही बाब लक्षात घेऊन महारेराने आता महारेरा नोंदणी क्रमांक, क्यूआर कोड, महारेराच्या संकेतस्थळाचा तपशील, संपर्क क्रमांक आणि इतर सर्व माहिती ठळकपणे नमुद करणे बंधनकारक केले आहे. यासाठीचे परिपत्रक महारेराने ८ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केले आहे.
दंडात्मक कारवाईचा बडगा
क्यूआर कोडवर क्लिक केल्याबरोबर ग्राहकांना प्रकल्पाची आवश्यक ती माहिती उपलब्ध व्हावी हा यामागे हेतू आहे. मात्र क्यूआर कोड ठळक अक्षरात नसल्याने ते स्कॅनच होत नाही. त्यामुळे हेतू साध्य होत नसल्याने महारेराने आता महारेरा नोंदणी क्रमांक, क्यूआर कोड, महारेरा संकेतस्थळाची माहितीही ठळक, रंगीत अक्षरात जाहिरातीच्या उजव्या बाजूला नमुद करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार आता वर्तमानपत्र, दुरचित्रवाणीवरील जाहिराती, समाजमाध्यमांवरील जाहिराती, जाहिरात फलकांवरील जाहिराती, पोस्टर्स आदी माध्यमातून करणाऱ्या जाहिरातींमध्ये या नियमांचे पालन होणे आवश्यक असणार आहे.
नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित विकासकावर दंडात्मक कारवाई करून ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचा इशारा महारेराने दिला आहे. येत्या १० दिवसांत या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे विकासकांनी आता या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागेल.