मुंबई : ग्राहकांना घर घेणे सोपे व्हावे, त्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी ‘महारेरा’ने गृहप्रकल्पांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एप्रिल २०२४ पासून करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मानांकनाच्या प्रस्तावित निकषांना महारेराने अंतिम स्वरूप दिले आहे. जानेवारी २०२३ नंतर नोंदणीकृत झालेले गृहनिर्माण प्रकल्प यासाठी पात्र असून दर सहा महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर मानांकन जाहीर करण्यात येणार आहे. यासाठी १ ऑक्टोबर ते मार्च २४ असा प्रकल्पांचा कालावधी विचारात घेण्यात येणार आहे. त्याचवेळी महारेरा मानांकन ‘सारणी’ या नावाने ओळखले जाणार आहे.
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी ‘महारेरा’ची स्थापना करण्यात आली. ‘महारेरा’ने रेरा कायद्याअंतर्गत अनेक तरतुदी करून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता ‘महारेरा’ने प्रकल्प आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणि विकासकांची विश्वासार्हता समजू शकेल. प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, या आणि अशा सर्व बाबी या मानांकनाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतील. यामुळे ग्राहकांना घर घेणे सोपे होईल, असा मुद्दा उपस्थित करीत ‘महारेरा’ने प्रकल्प आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचे ठरविले आहे. या मानांकनासाठीचे निकष महारेराने अंतिम केले असून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
निकष ठरविण्यासाठी महारेराने सूचना-हरकती मागविल्या होत्या. या सूचना-हरकतींच्या आधारे ग्राहक हिताला प्राधान्य देत निकष अंतिम करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेची तांत्रिक मंजुरी, प्रकल्पविषयक सध्या सुरू असणारे खटले आदी सर्व बाबींची निकष निश्चितीच्या वेळी पडताळणी करण्यात येणार आहे. तसेच हे मानांकन दोन टप्प्यांत राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. यात प्रकल्पाचे ठिकाण, विकासक, सोयी – सुविधा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, तिमाही, वार्षिक अनुपालन अहवाल, किती टक्के नोंदणी झाली, प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास सोसायटीची स्थापना केली का, आर्थिक भार, प्रकल्पाची वित्तीय प्रगती, वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र, प्रकल्पाविरोधातील खटले, तक्रारी, ‘महारेरा’ने जारी केलेले आदेश इत्यादी बाबी तपासण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा – ठाणे : नवजात बालकांच्या सुदृढ वाढीसाठी महापालिकेचा मुंबई आयआयटीसोबत उपक्रम
मानांकन ठरविण्यासाठी वरील माहितीच्या आधारे दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात प्रकल्पाचे चार महत्त्वाचे स्नॅपशाॅटस जाहीर केले जातील. यात ढोबळमानाने प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील असतील. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविले जाईल आणि २० एप्रिल २०२४ नंतर ते सार्वजनिक केले जाईल. विकासकांकडून ‘महारेरा’कडे येणाऱ्या माहितीच्या आधारे ‘महारेरा’च्या तंत्रज्ञान विभागाकडून स्वयंचलित पद्धतीने हे मानांकन निर्धारित केले जाणार आहे. त्यामुळे विनियामक तरतुदीनुसार ‘महारेरा’ला व्यवस्थित माहिती देणे आणि ती अद्ययावत करणे ही पूर्णतः विकासकांची जबाबदारी आहे, असे ‘महारेरा’ने स्पष्टे केले आहे.
बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी ‘महारेरा’ची स्थापना करण्यात आली. ‘महारेरा’ने रेरा कायद्याअंतर्गत अनेक तरतुदी करून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता ‘महारेरा’ने प्रकल्प आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणि विकासकांची विश्वासार्हता समजू शकेल. प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, या आणि अशा सर्व बाबी या मानांकनाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतील. यामुळे ग्राहकांना घर घेणे सोपे होईल, असा मुद्दा उपस्थित करीत ‘महारेरा’ने प्रकल्प आणि प्रवर्तकांना मानांकन देण्याचे ठरविले आहे. या मानांकनासाठीचे निकष महारेराने अंतिम केले असून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
निकष ठरविण्यासाठी महारेराने सूचना-हरकती मागविल्या होत्या. या सूचना-हरकतींच्या आधारे ग्राहक हिताला प्राधान्य देत निकष अंतिम करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, सक्षम यंत्रणेची तांत्रिक मंजुरी, प्रकल्पविषयक सध्या सुरू असणारे खटले आदी सर्व बाबींची निकष निश्चितीच्या वेळी पडताळणी करण्यात येणार आहे. तसेच हे मानांकन दोन टप्प्यांत राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करणे अपेक्षित आहे. यात प्रकल्पाचे ठिकाण, विकासक, सोयी – सुविधा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, तिमाही, वार्षिक अनुपालन अहवाल, किती टक्के नोंदणी झाली, प्रकल्प पूर्ण झाला असल्यास सोसायटीची स्थापना केली का, आर्थिक भार, प्रकल्पाची वित्तीय प्रगती, वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणपत्र, प्रकल्पाविरोधातील खटले, तक्रारी, ‘महारेरा’ने जारी केलेले आदेश इत्यादी बाबी तपासण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा – ठाणे : नवजात बालकांच्या सुदृढ वाढीसाठी महापालिकेचा मुंबई आयआयटीसोबत उपक्रम
मानांकन ठरविण्यासाठी वरील माहितीच्या आधारे दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात प्रकल्पाचे चार महत्त्वाचे स्नॅपशाॅटस जाहीर केले जातील. यात ढोबळमानाने प्रकल्पाचा आढावा, प्रकल्पाची तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेविषयक माहितीचे तपशील असतील. ही माहिती सार्वजनिकरित्या ग्राहकांना उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारे मानांकन ठरविले जाईल आणि २० एप्रिल २०२४ नंतर ते सार्वजनिक केले जाईल. विकासकांकडून ‘महारेरा’कडे येणाऱ्या माहितीच्या आधारे ‘महारेरा’च्या तंत्रज्ञान विभागाकडून स्वयंचलित पद्धतीने हे मानांकन निर्धारित केले जाणार आहे. त्यामुळे विनियामक तरतुदीनुसार ‘महारेरा’ला व्यवस्थित माहिती देणे आणि ती अद्ययावत करणे ही पूर्णतः विकासकांची जबाबदारी आहे, असे ‘महारेरा’ने स्पष्टे केले आहे.
