मुंबई : ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनके विकासकांकडून गृहनिर्माण प्रकल्पात जलतरण तलावासह अनेक पंचतारांकित सुविधा देण्यात येणार असल्याच्या जाहिराती केल्या जातात. पण अनेकदा या सुविधा प्रत्यक्षात दिल्या जात नाहीत किंवा त्या वेळेत उपलब्ध होत नाहीत. पण आता मात्र विकासकांकडून केल्या जाणाऱ्या या फसवणूकीला आळा बसणार आहे. महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना आता प्रकल्पातील सर्व सुख सुविधांचा तपशील, त्या केव्हा दिल्या जाणार याच्या निश्चित तारखेसह जाहीर करणे विकासकांना महारेराने बंधनकारक केले आहे. परिशिष्ट १ मध्ये विक्री कराराचा भाग म्हणून ही माहिती देणे आता आवश्यक असेल.
गृहनिर्माण प्रकल्पात जलतरण तलाव, क्रीडा संकुल, थिएटर, व्यायाम शाळा अशा अनेक बाबींचा समावेश असतो. प्रत्यक्षात राहायला गेल्यानंतर यातल्या अनेक सुविधा आणि सवलती उपलब्ध असतातच असे नाही. किंवा त्या घराचा ताबा देतानाच त्या उपलब्ध करून दिल्या जातातच असे नाही. मोठ्या प्रकल्पांत अनेक टप्पे असतात. अशावेळी अनेक सुखसोयी ह्या शेवटच्या टप्प्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता असू शकते. या सर्व बाबी लक्षात घेता आता महारेराने विकासकांना सुविधांचा सर्व तपशील, त्या केव्हा उपलब्ध होणार त्याच्या तारखेसह देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रकल्पात टप्पेनिहाय उपलब्ध होणाऱ्या सुखसोयींचा तारीखनिहाय तपशील देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. घर खरेदीदारांच्या दृष्टीने याचे महत्त्व लक्षात घेता ही तरतूद महारेराने अपरिवर्तनीय केलेली आहे. तसा आदेश महारेराने जारी केला असून यानंतर महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना तो लागू करण्यात आला आहे.
सुविधांचा तपशील विक्री करारात परिशिष्ट १ मध्ये देणेही आता बंधनकारक असेल. यापूर्वी प्रमाणित विक्रीकरारातील नैसर्गिक आपत्ती, दोषदायित्व कालावधी, चटई क्षेत्र, अभिहस्तांतरण आणि वाहनतळ नंतर ही सहावी तरतूद अपरिवर्तनीय असेल. आदर्श विक्री कराराच्या अनुसूची दोन मध्ये या सुविधा आणि सुखसोयींचा समग्र तपशील देणेही येथून पुढे बंधनकारक राहील.
हेही वाचा : मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधानांनीच घ्यावा; आरक्षणावर उद्धव ठाकरे यांनी चेंडू पंतप्रधान मोदींकडे टोलावला
बदलांचाही तपशील हवा
सुखसोयींमध्ये किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात मोठी सुधारणा, बदल, स्थलांतरण किंवा दुरुस्ती असल्यास त्यासाठी महारेराची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. महारेराच्या मंजुरीशिवाय हे बदल ग्राह्य़ धरले जाणार नाही. महत्त्वाची बाब अशी की सुविधा आणि सुखसोयींचे ठिकाण आणि संख्या यात विकासकाला मनमानीपणे एकतर्फी बदल करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना २/३ रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे. महारेराच्या या नवीन नियमांमुळे सुविधांच्या नावे होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
