स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

रेरा कायद्यानुसार विकासकांना, दलालांना आणि नवीन गृहप्रकल्पांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. त्याची प्रक्रिया बरीच मोठी, तांत्रिक असते. अशावेळी प्रकल्प नोंदणी सुलभ करण्यासाठी महारेराकडून विकासकाच्या संघटनांची स्वयंविनियामक संस्था म्हणून नियुक्ती केली जाते. ज्या विकासक संघटनेत किमान ५०० प्रकल्प राबविले जात आहेत, अशा संघटनांची स्वयंविनियामक संस्था म्हणून निुयक्ती करण्यात येते. त्या संस्थेतील दोन प्रतिनिधींची महारेरावर नियुक्ती करून त्यांच्या माध्यमातून नोंदणी केली जाते. मात्र त्या अटीत नुकताच बदल करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे वगळता राज्यभर विकासक संघटनांना ५०० प्रकल्पांच्या अटीची पूर्तता करता येत नसल्याने त्यांची स्वयंविनियामक संस्था म्हणून नियुक्ती होत नाही. परिणामी त्यांना प्रकल्प नोंदणीसाठी दलालांची मदत घ्यावी लागते. यामुळे त्यांची आर्थिक लुट होण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन स्वयंविनियामक संस्थेसाठी ५०० प्रकल्पांऐवजी २०० प्रकल्पाची अट करण्यात आली आहे. आता स्वयंविनियामक संस्थेतील महारेरात नियुक्त प्रतिनिधींचा कालावधी दोन वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महारेराने घेतला आहे.

हेही वाचा – बलात्कार, विनयभंगातील तीन आरोपींना अटक

हेही वाचा – ‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल

प्रतिनिधींचा कालावधी अधिक असल्यास महारेरा आणि विकासकांमध्ये महत्त्वाचा दुवा असणाऱ्या या प्रतिनिधींचे हितसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रतिनिधींचा कालावधी दोन वर्षे करण्यात आल्याचे महारेराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्या निर्णयानुसार सध्या नियुक्त असलेल्या सात स्वयंविनियामक संस्थांना दोन वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक कालावधी झालेले प्रतिनिधी तात्काळ बदलावेत असे लेखी आदेश महारेराकडून देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी महारेरात नियुक्त प्रतिनिधी कायदा, आर्थिक आणि तांत्रिक यापैकी एका विषयातील तज्ज्ञ असणेही आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेरा नियुक्त प्रतिनिधींना संबंधित विषयातील माहिती नसल्याने प्रतिनिधींच्या नियुक्तीचा हेतू साध्य होत नाही. त्यामुळे महारेराने हा निर्णय घेतल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी दिली. महारेराकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्व निर्णयांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी स्वयंविनियामक संस्थांंनी आवश्यक ते सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.