लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) दसरा व दिवाळीत विकासकांना नव्या गृहप्रकल्पांची जाहिरात करता यावी यासाठी राज्यात ८२३ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अटी व शर्तींची वेळेत पूर्तता करणाऱ्या ६४५ प्रकल्पांना ॲाक्टोबर, तर १३ नोव्हेंबरपर्यंत १७८ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या विकासकांना या प्रकल्पाची जाहिरात व विक्री करता येणार आहे.
यामध्ये मुंबई महानगरासह कोकण ३८२, पुणे २५७, नागपूर ७७, नाशिक ५७, छत्रपती संभाजीनगर ३३ आणि अमरावतीच्या १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या कालावधीत ७६९ परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये १२०८ आणि १३ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ४१४ प्रकल्पांनी नोंदणी अर्ज केले होते. परंतु नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांची व्यवस्थित पूर्तता न केल्याने त्या सर्वांना नोंदणीक्रमांक अद्याप मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातील विकासकांना जाहिरात व विक्री करता येणार नाही.
आणखी वाचा-ग्राहक न्यायालयात न जाताच ऑनलाइन तक्रार निवारण
महारेरा नोंदणीसाठी आवश्यक मंजुऱ्या आणि कागदपत्रांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या शिवाय विकासकांच्या संस्थांना ही प्रक्रिया पूर्णपणे अवगत असून विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सहाही संस्थांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी महारेराच्या मुख्यालयात असतात. हे प्रतिनिधी आपापल्या सदस्य विकासकांना या प्रक्रियेत मदत करीत असतात. या संस्थांच्या सूचनांनुसार त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी महारेराचे संबंधित अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस खुले चर्चासत्र घेतात. यात प्रत्येक वेळी शंभरहून अधिक विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असतात. त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी महारेराकडून सातत्याने मदत केली जाते. राज्यभरातील विकासकांसाठी हे सत्र ऑनलाइनही प्रसारित होते. विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे, याची खात्री करून महारेरा नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास नोंदणी मिळण्यात मदत होईल, असे महाराजाने स्पष्ट केले आहे.
खरेदीदार फसवले जाऊ नये यासाठी महारेराने नोंदणी क्रमांक जारी करणारी पडताळणी अधिक काटेकोर केली आहे. अर्ज आल्यानंतर प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र बँक खाते काढले आहे का, प्रकल्पातील भूखंडाची मालकी आणि तत्सम बाबींची कायदेशीर सत्यता तपासली जाते. स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या आवश्यक सर्व परवानग्यांचीही सत्यता पडताळली जाते. १९ जूनपासून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून त्यांच्या पदनिर्देशित ईमेलवरून महारेराच्या पदनिर्देशित ईमेलवर आल्याशिवाय नोंदणी क्रमांक न देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. यात पूर्वीच्या तुलनेत सुधारणा झालेली असली तरी आवश्यक ती सुसूत्रता अद्याप आलेली नाही.
आणखी वाचा-भायखळ्यातील दुकान आगीत जळून खाक
नोंदणी क्रमांक देताना ही सर्व काळजी घेतली जात असल्याने नवीन प्रकल्पांत ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असा दावा महारेराच्या प्रवक्त्याने केला आहे.
ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यात विभागनिहाय आलेले अर्ज आणि महारेराने दिलेल्या परवानग्या याचा तपशील खालील प्रमाणे…
ऑक्टोबर : (कंसात मंजूर अर्ज )
अमरावती – २२(१६)
छ. संभाजीनगर – ४८(२७)
कोकण – ५५८ (२९८)
नागपूर – १०५(५९)
नाशिक – १०२(४७)
पुणे – ३७३(१९८)
नोव्हेंबर :
अमरावती – ८(१)
छ. संभाजीनगर – १७(६)
कोकण – १९२(८४)
नागपूर – ३६(१८)
नाशिक – ३१(१०)
पुणे – १३०(५९)
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) दसरा व दिवाळीत विकासकांना नव्या गृहप्रकल्पांची जाहिरात करता यावी यासाठी राज्यात ८२३ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अटी व शर्तींची वेळेत पूर्तता करणाऱ्या ६४५ प्रकल्पांना ॲाक्टोबर, तर १३ नोव्हेंबरपर्यंत १७८ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या विकासकांना या प्रकल्पाची जाहिरात व विक्री करता येणार आहे.
यामध्ये मुंबई महानगरासह कोकण ३८२, पुणे २५७, नागपूर ७७, नाशिक ५७, छत्रपती संभाजीनगर ३३ आणि अमरावतीच्या १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या कालावधीत ७६९ परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये १२०८ आणि १३ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ४१४ प्रकल्पांनी नोंदणी अर्ज केले होते. परंतु नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांची व्यवस्थित पूर्तता न केल्याने त्या सर्वांना नोंदणीक्रमांक अद्याप मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातील विकासकांना जाहिरात व विक्री करता येणार नाही.
आणखी वाचा-ग्राहक न्यायालयात न जाताच ऑनलाइन तक्रार निवारण
महारेरा नोंदणीसाठी आवश्यक मंजुऱ्या आणि कागदपत्रांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या शिवाय विकासकांच्या संस्थांना ही प्रक्रिया पूर्णपणे अवगत असून विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सहाही संस्थांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी महारेराच्या मुख्यालयात असतात. हे प्रतिनिधी आपापल्या सदस्य विकासकांना या प्रक्रियेत मदत करीत असतात. या संस्थांच्या सूचनांनुसार त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी महारेराचे संबंधित अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस खुले चर्चासत्र घेतात. यात प्रत्येक वेळी शंभरहून अधिक विकासक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असतात. त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी महारेराकडून सातत्याने मदत केली जाते. राज्यभरातील विकासकांसाठी हे सत्र ऑनलाइनही प्रसारित होते. विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे, याची खात्री करून महारेरा नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास नोंदणी मिळण्यात मदत होईल, असे महाराजाने स्पष्ट केले आहे.
खरेदीदार फसवले जाऊ नये यासाठी महारेराने नोंदणी क्रमांक जारी करणारी पडताळणी अधिक काटेकोर केली आहे. अर्ज आल्यानंतर प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांसाठी स्वतंत्र बँक खाते काढले आहे का, प्रकल्पातील भूखंडाची मालकी आणि तत्सम बाबींची कायदेशीर सत्यता तपासली जाते. स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या आवश्यक सर्व परवानग्यांचीही सत्यता पडताळली जाते. १९ जूनपासून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून त्यांच्या पदनिर्देशित ईमेलवरून महारेराच्या पदनिर्देशित ईमेलवर आल्याशिवाय नोंदणी क्रमांक न देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. यात पूर्वीच्या तुलनेत सुधारणा झालेली असली तरी आवश्यक ती सुसूत्रता अद्याप आलेली नाही.
आणखी वाचा-भायखळ्यातील दुकान आगीत जळून खाक
नोंदणी क्रमांक देताना ही सर्व काळजी घेतली जात असल्याने नवीन प्रकल्पांत ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असा दावा महारेराच्या प्रवक्त्याने केला आहे.
ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यात विभागनिहाय आलेले अर्ज आणि महारेराने दिलेल्या परवानग्या याचा तपशील खालील प्रमाणे…
ऑक्टोबर : (कंसात मंजूर अर्ज )
अमरावती – २२(१६)
छ. संभाजीनगर – ४८(२७)
कोकण – ५५८ (२९८)
नागपूर – १०५(५९)
नाशिक – १०२(४७)
पुणे – ३७३(१९८)
नोव्हेंबर :
अमरावती – ८(१)
छ. संभाजीनगर – १७(६)
कोकण – १९२(८४)
नागपूर – ३६(१८)
नाशिक – ३१(१०)
पुणे – १३०(५९)
