मुंबई : वसई-विरार महापालिका परिसरांत आढळलेल्या बेकायदा इमारतींनाही महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडून (महारेरा) प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आल्याची बाब समोर आली असली तरी याआधीपासून महारेराने नोंदणीप्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. इमारतीच्या बांधकाम प्रमाणपत्र (सीसी) तसेच निवासयोग्य प्रमाणपत्र (ओसी) याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून खात्री केल्यानंतरच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केल्यामुळे यापुढे बेकायदा इमारतींना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे कठीण असल्याचा दावा महारेराने केला आहे.
हेही वाचा >>> रुग्णसेवेप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडेही लक्ष द्यावेच; अतिरिक्त आयुक्तांना कर्मचाऱ्यांचे साकडे
महारेराने या बाबत पदनिर्देशित ई-मेल जाहीर केला असून त्यावर संबंधित यंत्रणांनीच सीसी वा ओसी दिल्याची खात्री केल्यानंतरच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. घरखरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध इमारत परवानग्यांबाबत महारेरा संकेतस्थळाशी संलग्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत राज्यातील विविध महापालिका, नगरपालिका तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकेतस्थळे महारेराच्या संकेतस्थळाला जोडत नाही तोपर्यंत महारेरा ईमेलद्वारे इमारत परवान्यांची खात्री करून घेणार आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतींना आता नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे कठीण असल्याचे महारेराच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
हेही वाचा >>> गोविंदांच्या ‘समन्वया’चे थर कोसळले; बहुसंख्य गोविंदांची वेगळी संघटना स्थापन करण्याची तयारी सुरू
बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या परवानगीचा ई-मेल महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेलवर आल्याशिवाय नवीन प्रकल्पांची नोंदणी महारेराला करता येणार नाही, असे परिपत्रक महारेराने जारी केले आहे. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी संबंधित विकासकाने सादर केलेल्या स्वप्रमाणित कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करण्याची तरतूद स्थावर संपदा अधिनियमात आहे. परंतु कल्याण- डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत तसेच महारेराला प्रकल्प नोंदणी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहता यावी. यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारत परवानग्या मुंबई महापालिकेप्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकाव्यात, असे आदेश जारी केले आहेत.
