ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या महारेरा नोंदणीचा मार्ग मोकळा; विकासक आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये गॅस गळतीमुळे भीषण आग; अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहचल्याने अनर्थ टळला

आणखी वाचा

लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

BJP Manifesto : भाजपाच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन , शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह ‘या’ घोषणा

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

सुलभा गायकवाडांच्या प्रचारासाठी अखेर खासदार शिंदे मैदानात

ग्रामपंचायत क्षेत्रात गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून प्रकल्प राबविले जातात. पण या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे होत नाही. या क्षेत्रातील प्रकल्पांना शहराप्रमाणे मंजुरीची सूचना (एलओआय), प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निवासी दाखला (ओसी ) स्थानिक यंत्रणांकडून देण्याची तरतूद नाही. महारेराकडे नोंदणीसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. पण या प्रकल्पांना ही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना महारेरा नोंदणी करता येणार नाही. तसेच खरेदी-विक्री व्यवहारही होत नाहीत. मुद्रांक शुल्क भरणा होत नाही. ही बाब लक्षात घेत अखेर महारेराने यावर उपाय शोधला आहे.

हेही वाचा >>> गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात अडथळा ठरणारी ५५ अनधिकृत बांधकामे तोडली; मुंबई महानगरपालिकेची भांडुपमध्ये मोठी कारवाई

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांना पर्याय दिला आहे. त्यानुसार आता प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना (एलओआय) आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच महारेराने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची नोंदणी होणार आहे. नोंदणी मिळणार असल्याने आता विकासकांना बँकांचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आता उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात आहे.