मुंबई : गृहप्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणी बंधनकारक असताना राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची तांत्रिक अडचणीमुळे महारेरा नोंदणी होत नाही. परिणामी विकासकांना बँकेचे कर्ज मिळविण्यात, तसेच घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचणी येत होत्या. पण आता अशा प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महारेराने नोंदणीतील तांत्रिक अडचण दूर केली आहे. प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला  म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची नोंदणी होणार आहे.

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये गॅस गळतीमुळे भीषण आग; अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहचल्याने अनर्थ टळला

Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
The work on six water tanks of Pune Municipal Corporation is still not complete Pune print news
सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार
Pune railway station, Pune railway station waiting time,
पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात
Important update regarding municipal elections in Maharashtra state
राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
Subsidy e-rickshaw Pimpri, Pimpri municipal corporation,
पिंपरी : ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान; काय आहे महापालिकेचा उपक्रम?
prevent tax evasion without any hesitation dcm ajit pawar s instructions to senior officials
हयगय न करता करचोरी, गळती रोखा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश
urged to Mumbaikars to join BEST Kamgar Sena-led protest against municipalitys stance
महापालिकेच्या भूमिकेचा निषेध! १६ डिसेंबरच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे मुंबईकरांना आवाहन

ग्रामपंचायत क्षेत्रात गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून प्रकल्प राबविले जातात. पण या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे होत नाही. या क्षेत्रातील प्रकल्पांना शहराप्रमाणे मंजुरीची सूचना (एलओआय), प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निवासी दाखला (ओसी ) स्थानिक यंत्रणांकडून देण्याची तरतूद नाही. महारेराकडे नोंदणीसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. पण या प्रकल्पांना ही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना महारेरा नोंदणी करता येणार नाही. तसेच खरेदी-विक्री व्यवहारही होत नाहीत. मुद्रांक शुल्क भरणा होत नाही. ही बाब लक्षात घेत अखेर महारेराने यावर उपाय शोधला आहे.

हेही वाचा >>> गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात अडथळा ठरणारी ५५ अनधिकृत बांधकामे तोडली; मुंबई महानगरपालिकेची भांडुपमध्ये मोठी कारवाई

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांना पर्याय दिला आहे. त्यानुसार आता प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना (एलओआय) आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच महारेराने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची नोंदणी होणार आहे. नोंदणी मिळणार असल्याने आता विकासकांना बँकांचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आता उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Story img Loader