मुंबई : गृहप्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणी बंधनकारक असताना राज्यातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची तांत्रिक अडचणीमुळे महारेरा नोंदणी होत नाही. परिणामी विकासकांना बँकेचे कर्ज मिळविण्यात, तसेच घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडचणी येत होत्या. पण आता अशा प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महारेराने नोंदणीतील तांत्रिक अडचण दूर केली आहे. प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला  म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाची नोंदणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये गॅस गळतीमुळे भीषण आग; अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहचल्याने अनर्थ टळला

आणखी वाचा

ग्रामपंचायत क्षेत्रात गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून प्रकल्प राबविले जातात. पण या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे होत नाही. या क्षेत्रातील प्रकल्पांना शहराप्रमाणे मंजुरीची सूचना (एलओआय), प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निवासी दाखला (ओसी ) स्थानिक यंत्रणांकडून देण्याची तरतूद नाही. महारेराकडे नोंदणीसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. पण या प्रकल्पांना ही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना महारेरा नोंदणी करता येणार नाही. तसेच खरेदी-विक्री व्यवहारही होत नाहीत. मुद्रांक शुल्क भरणा होत नाही. ही बाब लक्षात घेत अखेर महारेराने यावर उपाय शोधला आहे.

हेही वाचा >>> गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात अडथळा ठरणारी ५५ अनधिकृत बांधकामे तोडली; मुंबई महानगरपालिकेची भांडुपमध्ये मोठी कारवाई

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांना पर्याय दिला आहे. त्यानुसार आता प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना (एलओआय) आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच महारेराने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची नोंदणी होणार आहे. नोंदणी मिळणार असल्याने आता विकासकांना बँकांचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आता उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हेही वाचा >>> चेंबूरमध्ये गॅस गळतीमुळे भीषण आग; अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहचल्याने अनर्थ टळला

आणखी वाचा

ग्रामपंचायत क्षेत्रात गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून प्रकल्प राबविले जातात. पण या प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे होत नाही. या क्षेत्रातील प्रकल्पांना शहराप्रमाणे मंजुरीची सूचना (एलओआय), प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर निवासी दाखला (ओसी ) स्थानिक यंत्रणांकडून देण्याची तरतूद नाही. महारेराकडे नोंदणीसाठी या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. पण या प्रकल्पांना ही कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना महारेरा नोंदणी करता येणार नाही. तसेच खरेदी-विक्री व्यवहारही होत नाहीत. मुद्रांक शुल्क भरणा होत नाही. ही बाब लक्षात घेत अखेर महारेराने यावर उपाय शोधला आहे.

हेही वाचा >>> गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पात अडथळा ठरणारी ५५ अनधिकृत बांधकामे तोडली; मुंबई महानगरपालिकेची भांडुपमध्ये मोठी कारवाई

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांना पर्याय दिला आहे. त्यानुसार आता प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने सनदसह दिलेले अकृषक प्रमाणपत्र मंजुरीची सूचना (एलओआय) आणि प्रकल्प वास्तुशास्त्रज्ञाने प्रकल्प पूर्ततेबाबत तहसीलदाराला दिलेल्या पत्राची पोच पावती निवासी दाखला म्हणून स्वीकारण्यास महारेराने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच महारेराने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रकल्पांची नोंदणी होणार आहे. नोंदणी मिळणार असल्याने आता विकासकांना बँकांचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आता उपनिबंधकांकडील नोंदणीतील अडथळा दूर होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अंत्यत महत्त्वाचा मानला जात आहे.